INS अरिघाट और भारत की परमाणु नीति

पाठ्यक्रम: जीएस 3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

समाचार में 

• भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी, INS अरिघाट को विशाखापत्तनम में सेवा में शामिल किया गया

INS अरिघाट के बारे में

• इसमें अपने पूर्ववर्ती INS अरिहंत की तुलना में विभिन्न तकनीकी उन्नयन हैं।
•  दोनों पनडुब्बियों में एक ही रिएक्टर और आयाम हैं, लेकिन अरिघाट में उन्नत डिजाइन और विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मिलित है। 
• निर्माण और स्वदेशीकरण: पनडुब्बी में उन्नत प्रौद्योगिकी, विशेष सामग्री और कुशल कारीगरी सम्मिलित है।
  • इसमें भारतीय वैज्ञानिकों तथा उद्योग द्वारा विकसित स्वदेशी प्रणालियाँ और उपकरण सम्मिलित हैं।
• महत्व: INS अरिघाट भारत की परमाणु त्रिकोण को बढ़ाता है, जिसमें भूमि आधारित मिसाइलें, विमान और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियां (SSBNs) सम्मिलित हैं।
  • यह भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को दृढ करता है और क्षेत्रीय सामरिक संतुलन बनाए रखने में योगदान देता है।

परमाणु सिद्धांत:

• ऐतिहासिक संदर्भ: 1962 में चीन के साथ युद्ध और चीन के 1964 के परमाणु परीक्षण के बाद भारत का परमाणु हथियार विकास शुरू हुआ।
  • 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण पोखरण-I किया, जिसे “शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट” कहा गया। 
  • 1998 में भारत ने पोखरण-II परीक्षण किया, जिसमें विखंडन और थर्मोन्यूक्लियर उपकरण सम्मिलित थे, जो अपने मिसाइल कार्यक्रम के साथ परमाणु हथियारों को एकीकृत करने की क्षमता का प्रदर्शन करते थे।
• विशेषताएँ 
  • विश्वसनीय न्यूनतम निवारण: भारत का लक्ष्य विश्वसनीय न्यूनतम निवारण बनाए रखना है।
  • नो फर्स्ट यूज (NFU) नीति: परमाणु हथियारों का प्रयोग केवल भारतीय क्षेत्र या सेना पर परमाणु हमले के प्रतिउत्तर में किया जाएगा।
  • बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई: पहले हमले के लिए परमाणु जवाबी कार्रवाई बड़े पैमाने पर होगी और अस्वीकार्य क्षति पहुंचाने के लिए डिज़ाइन की जाएगी।
  • अधिकार: परमाणु जवाबी हमलों को केवल परमाणु कमान प्राधिकरण (NCA) के माध्यम से नागरिक राजनीतिक नेतृत्व द्वारा अधिकृत किया जा सकता है।
  • गैर-परमाणु राज्यों के विरुद्ध गैर-उपयोग: भारत गैर-परमाणु हथियार राज्यों के विरुद्ध परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करेगा।
  • जैविक/रासायनिक आक्रमणों पर प्रतिक्रिया: भारत किसी बड़े जैविक या रासायनिक आक्रमण की स्थिति में परमाणु जवाबी कार्रवाई का विकल्प बरकरार रखता है।
  • निर्यात नियंत्रण और संधियाँ: परमाणु और मिसाइल-संबंधी सामग्री निर्यात पर सख्त नियंत्रण जारी रखना, विखंडनीय सामग्री कटऑफ संधि वार्ता में भागीदारी और परमाणु परीक्षणों पर रोक का पालन करना।
  • निरस्त्रीकरण के प्रति प्रतिबद्धता: वैश्विक, सत्यापन योग्य और गैर-भेदभावपूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति सतत प्रतिबद्धता।

चुनौतियाँ और मुद्दे

• भारत अभी भी बड़ी परमाणु शक्तियों से पीछे है, क्योंकि अमेरिका, रूस और चीन के पास अधिक उन्नत परमाणु पनडुब्बियाँ हैं। 
• चीन के परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों के बढ़ते बेड़े और पाकिस्तान के समुद्र आधारित परमाणु निरोध के संभावित विकास ने भारत के लिए चुनौतियाँ उत्पन्न कर दी हैं। 
• कुछ लोगों का तर्क है कि भारत की “नो फर्स्ट यूज़” (NFU) नीति और छोटे शस्त्रागार पर बल विश्वसनीय निरोध को कमज़ोर कर सकता है। 
• आलोचकों का मानना ​​है कि “न्यूनतम निरोध” और “बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई” पर सिद्धांत का ध्यान उभरते जोखिमों के विरूद्ध पर्याप्त नहीं हो सकता है।

सुझाव और आगे की राह

• चीन की उन्नत पनडुब्बी रोधी युद्ध (ASW) क्षमताएँ और हिंद महासागर में पनडुब्बी की बढ़ती तैनाती भारत की मज़बूत निरोध क्षमता की आवश्यकता को प्रकट करती है।
• भारत की परमाणु क्षमताओं का आकलन चीन और पाकिस्तान के सापेक्ष किया जाना चाहिए, क्योंकि दोनों के पास उन्नत शस्त्रागार हैं।
• चीन और पाकिस्तान से बढ़ते परमाणु खतरों के बीच एक विश्वसनीय द्वितीय-हमला क्षमता बनाए रखने के लिए INS अरिघाट का जलावतरण महत्वपूर्ण है।
• समुद्र में निरंतर निरोध सुनिश्चित करने के लिए, भारत को अपने SSBN बेड़े का विस्तार करने का लक्ष्य रखना चाहिए, जिसमें कम से कम छह SSBN का सुझाया गया लक्ष्य होना चाहिए।

Source:TH