भारत के रक्षा क्षेत्र पर आत्मनिर्भर भारत पहल का प्रभाव

पाठ्यक्रम: GS3/ रक्षा

संदर्भ

• आत्मनिर्भर भारत पहल ने घरेलू रक्षा उत्पादन और निर्यात में वृद्धि के साथ भारत के रक्षा क्षेत्र को परिवर्तित कर दिया है।

भारत का रक्षा क्षेत्र

• रक्षा मंत्रालय के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में रक्षा उत्पादन का मूल्य बढ़कर ₹1,26,887 करोड़ हो गया है, जो वित्त वर्ष 2022-23 के रक्षा उत्पादन की तुलना में 16.7% की वृद्धि दर्शाता है।
  •  2023-24 में उत्पादन के कुल मूल्य में से लगभग 79.2% सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा और 20.8% निजी क्षेत्र द्वारा योगदान दिया गया है। 
• 2024 में भारत का 74.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रक्षा बजट विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा स्थान रहा।
  •  वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा निर्यात ₹21,083 करोड़ था, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 32.5% की वृद्धि दर्शाता है जब यह आंकड़ा ₹15,920 करोड़ था।
•  भारत ने 2028-29 तक 6.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। भारत ने प्रमुख रक्षा प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं, जैसे धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम, एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम (ATAGS), मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन, हल्के लड़ाकू विमान तेजस और पनडुब्बियां आदि।

रक्षा उत्पादन में वृद्धि के लाभ

• आत्मरक्षा: चीन और पाकिस्तान जैसे शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों की उपस्थिति भारत के लिए अपनी आत्मरक्षा और तैयारियों को बढ़ावा देना ज़रूरी बनाती है।
• रणनीतिक लाभ: आत्मनिर्भरता भारत के भू-राजनीतिक दृष्टिकोण को एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में रणनीतिक रूप से मज़बूत बनाएगी।
• तकनीकी उन्नति: रक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उन्नति स्वचालित रूप से अन्य उद्योगों को बढ़ावा देगी, जिससे अर्थव्यवस्था को और आगे ले जाने में सहायता मिलेगी।
• आर्थिक हानि: भारत रक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3% व्यय करता है और इसका 60% आयात पर व्यय होता है। इससे बहुत अधिक आर्थिक हानि होती है।
• रोज़गार: रक्षा विनिर्माण को कई अन्य उद्योगों के समर्थन की आवश्यकता होगी जो रोज़गार के अवसर उत्पन्न करते हैं।

चिंताएं

• निजी भागीदारी सीमित: रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी अनुकूल वित्तीय ढांचे की कमी के कारण बाधित है, जिसका अर्थ है कि हमारा रक्षा उत्पादन आधुनिक डिजाइन, नवाचार और उत्पाद विकास से लाभ उठाने में असमर्थ है।
• महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी की कमी: डिजाइन क्षमता की कमी, अपर्याप्त अनुसंधान एवं विकास निवेश, प्रमुख उप-प्रणालियों और घटकों के निर्माण में असमर्थता स्वदेशी विनिर्माण में बाधा उत्पन्न करती है।
• हितधारकों के बीच समन्वय की कमी: रक्षा मंत्रालय और औद्योगिक संवर्धन मंत्रालय के बीच अधिकार क्षेत्र के ओवरलैपिंग के कारण भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमता में बाधा आती है।

रक्षा निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार की पहल

• IDR अधिनियम: औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता वाले रक्षा उत्पादों की सूची को युक्तिसंगत बनाया गया है और अधिकांश भागों या घटकों के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।
• औद्योगिक लाइसेंस की आरंभिक वैधता को 03 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया गया है, जिसमें मामले-दर-मामला आधार पर इसे 03 वर्ष तक आगे बढ़ाने का प्रावधान है।
• रक्षा और एयरोस्पेस पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर नवाचार को सक्षम करने के लिए iDEX (रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार) और DTIS (रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना) जैसी सरकारी योजनाएँ।
• निर्यात को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश को उदार बनाने के लिए रक्षा क्षेत्र में FDI को स्वचालित मार्ग से 74% तथा  सरकारी मार्ग से 100% तक बढ़ाया गया है।
• सरकार ने तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में 2 समर्पित रक्षा औद्योगिक गलियारे स्थापित किए हैं, जो वर्तमान बुनियादी ढाँचे तथा मानव पूंजी का लाभ उठाने वाले रक्षा विनिर्माण के क्लस्टर के रूप में कार्य करते हैं।
• रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 (DPEPP): रक्षा मंत्रालय (MoD) ने आत्मनिर्भरता और निर्यात के लिए देश की रक्षा उत्पादन क्षमताओं पर केंद्रित, संरचित और महत्वपूर्ण बल देने के लिए MoD के मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में DPEPP 2020 का मसौदा तैयार किया है।
•  2021 में, रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और परिचालन आवश्यकताओं के लिए 1.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर (7,965 करोड़ रुपये) के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को स्वीकृति की आवश्यकता (AoN) द्वारा ‘मेक इन इंडिया’ पहल को बढ़ावा दिया।

आगे की राह

• रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन चैनल स्टेटस पॉलिसी (GCS) शुरू की गई है।
• भारत में लगभग 194 रक्षा तकनीक स्टार्टअप हैं जो देश के रक्षा प्रयासों को सशक्त बनाने और समर्थन देने के लिए नवीन तकनीकी समाधान बना रहे हैं।
• भारत के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश पर प्रतिबंधों को कम करने पर सरकार के प्रयासों के साथ, भारतीय रक्षा क्षेत्र का विकास पथ मजबूत बना हुआ है।

Source: AIR