2025 में भारत की आर्थिक चुनौतियाँ:  सतत् विकास हेतु प्रमुख सुधार

पाठ्यक्रम: GS3/भारतीय अर्थव्यवस्था

सन्दर्भ

• जैसे-जैसे भारत 2025 में प्रवेश कर रहा है, इसकी विकास यात्रा आशाजनक होते हुए भी विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रही है, जिनका सतत् विकास सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुधारों के माध्यम से समाधान किया जाना आवश्यक है।

भारत का आर्थिक परिदृश्य (2025)

• GDP वृद्धि: पिछले तीन वर्षों में, भारतीय अर्थव्यवस्था ने संभावनाओं से बेहतर प्रदर्शन किया है, वित्त वर्ष 22 में 8.7%, वित्त वर्ष 23 में 7.2% एवं वित्त वर्ष 24 में 8.2% की दर से वृद्धि हुई, जो सार्वजनिक पूँजीगत व्यय, वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCC) में पर्याप्त निवेश एवं सेवा निर्यात में वृद्धि से प्रेरित थी।
  • वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में यह धीमी होकर 5.4% हो गई, जो विगत् तिमाहियों की तुलना में उल्लेखनीय गिरावट है, जिसे वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव, घरेलू मुद्रास्फीति एवं सतर्क निजी क्षेत्र के निवेश के संयोजन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।
• राजकोषीय विवेक: IMF के अनुसार, वित्त वर्ष 24 में राजकोषीय घाटे में GDP के 6.4% से 5.9% तक की अनुमानित गिरावट से सार्वजनिक ऋण GDP के लगभग 83% पर स्थिर हो जाएगा – भारत के विकास के दृष्टिकोण को देखते हुए स्थिरता का एक आशाजनक संकेतक।
  • वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 4.5% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य सरकारी व्यय में वृद्धि की संभावना दे सकता है।
• सरकारी व्यय: सरकारी व्यय में वृद्धि, विशेष रूप से बुनियादी ढाँचे एवं सामाजिक क्षेत्रों में, आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने की संभावना है।
  • RBI द्वारा हाल ही में नकद आरक्षित अनुपात (CRR) में कटौती ने बैंकों को उधार देने के लिए धन मुक्त कर दिया है, जिससे निवेश को बढ़ावा मिला है।
• पूँजीगत व्यय: केंद्रीय बजट 2023-24 में पूँजीगत निवेश के लिए ₹10 लाख करोड़ आवंटित किए गए, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% है।
  • राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) का लक्ष्य 2025 तक बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में 111 लाख करोड़ रुपये का निवेश करना है, जिसमें ऊर्जा, सड़क, रेलवे एवं शहरी विकास जैसे क्षेत्र शामिल होंगे।

मुख्य चिंताएँ

• भू-राजनीतिक प्रतिकूलताएँ: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएँ, जैसे अमेरिकी नीति में बदलाव एवं भू-राजनीतिक तनाव, अतिरिक्त जोखिम उत्पन्न करते हैं।
  • राजकोषीय उपायों एवं ब्याज दरों सहित अमेरिकी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन भारत की अर्थव्यवस्था पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। 
  • इसके अतिरिक्त, वैश्विक व्यापार गतिशीलता एवं कमोडिटी की कीमतें भारत की मुद्रास्फीति और विकास संभावनाओं को प्रभावित कर सकती हैं।
• बचत-निवेश अंतर: RBI की नवीनतम वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट से पता चलता है कि परिवारों की शुद्ध वित्तीय बचत वित्त वर्ष 23 में सकल घरेलू उत्पाद के 5.3% तक गिर गई, जो वित्त वर्ष 22 में 7.3% थी, जो पिछले दशक के 8% औसत से अत्यधिक कम है।
• राजकोषीय विवेक: RBI ने कृषि ऋण माफी और नकद हस्तांतरण सहित विभिन्न सब्सिडी पर राज्यों द्वारा व्यय में तीव्र वृद्धि पर चिंता व्यक्त की है।
  • अन्य चिंताएँ निजी क्षेत्र में निवेश, रोजगार सृजन और आर्थिक असमानताएँ आदि हैं।

प्रमुख सुधार और पहल

• वस्तु एवं सेवा कर (GST): इसने देश को एकल बाजार में एकीकृत कर दिया, कर संरचना को सरल बना दिया और राजस्व संग्रह को बढ़ावा दिया।
  • वित्त वर्ष 2023-24 में GST संग्रह बढ़कर 20.18 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो औसत मासिक 1.68 लाख करोड़ रुपये है।
• डिजिटल इंडिया पहल: यह एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम है, जिसने विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी अपनाने और नवाचार को बढ़ावा दिया है।
  • इसने न केवल शासन को बढ़ाया है, बल्कि 150,000 से अधिक स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा दिया है, जिससे 1.5 मिलियन से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं।
• वित्तीय समावेशन और गरीबी उन्मूलन: प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) ने बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच को बदल दिया है, जिसके अंतर्गत अक्टूबर 2024 तक 53 करोड़ से अधिक खाते खोले जाएँगे।
  • इसने पहले बैंकिंग सुविधा से वंचित रहे लाखों व्यक्तियों को औपचारिक वित्तीय दायरे में ला दिया है, जिससे आर्थिक असमानता कम हुई है।
  • नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, 2013-14 और 2022-23 के बीच 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल आए हैं।
• बाजार प्रदर्शन और निवेशक विश्वास: भारत का बाजार प्रदर्शन असाधारण रहा है, जिसमें बेंचमार्क सूचकांक वित्त वर्ष 2023-24 में कम अस्थिरता बनाए रखते हुए 28% बढ़े हैं।
  • इससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा है, महत्त्वपूर्ण विदेशी निवेश आकर्षित हुआ है तथा अर्थव्यवस्था और मजबूत हुई है।

भारत में सतत् आर्थिक विकास के लिए सुझाए गए सुधार

• मानव पूँजी विकास: श्रम उत्पादकता और समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मानव पूँजी में निवेश करना महत्त्वपूर्ण है।
  • इसमें शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ाना और बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच सुनिश्चित करना शामिल है।
  • वैश्विक मानव पूँजी रिपोर्ट में भारत की मानव संसाधन पूँजी में सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है, जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक है।
• तकनीकी प्रगति: उत्पादकता बढ़ाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाना महत्त्वपूर्ण है।
  • प्रौद्योगिकी तत्परता बढ़ाने से विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता में सुधार करके आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है।
• श्रम बाजार सुधार: निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन के लिए श्रम कानूनों में सुधार कर उन्हें अधिक लोचशील एवं उद्योग-अनुकूल बनाना आवश्यक है।
  • ई-श्रम पोर्टल जैसे प्लेटफार्मों के एकीकरण का उद्देश्य श्रमिकों को रोजगार और कौशल अवसरों सहित व्यापक सेवाएँ प्रदान करना है।
• भूमि एवं संपत्ति सुधार: कुशल भूमि प्रशासन और शहरी नियोजन सतत् विकास के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
• विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (ULPIN) की शुरूआत और भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण, भूमि प्रबंधन में सुधार एवं विवादों को कम करने की दिशा में उठाए गए कदम हैं।
• वित्तीय क्षेत्र में सुधार: आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए वित्तीय क्षेत्र को सुदृढ़ करना महत्त्वपूर्ण है।
  • सरकार वित्तीय क्षेत्र के लिए भविष्य के दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए एक रणनीति दस्तावेज जारी करने की योजना बना रही है, जिसमें इसके आकार, क्षमता और कौशल को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
  • प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के नियमों को सरल बनाना तथा विदेशी निवेश के लिए भारतीय रुपये के उपयोग को बढ़ावा देना भी इस रणनीति का हिस्सा है।
• कर सुधार: केंद्रीय बजट 2024-25 में मध्यम वर्ग को कर राहत प्रदान करने, नवाचार को प्रोत्साहित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपाय शामिल हैं।
• बुनियादी ढाँचा विकास: उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना और उत्पादन क्षमता बढ़ाना है। दीर्घकालिक विकास के लिए टिकाऊ बुनियादी ढाँचे का विकास और हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना भी महत्त्वपूर्ण है।
• समावेशी विकास को बढ़ावा देना: यह सुनिश्चित करना कि आर्थिक विकास से समाज के सभी वर्गों को लाभ मिले, सतत् विकास के लिए आवश्यक है।
  • मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने, गरीबी कम करने और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई सरकारी पहल समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

निष्कर्ष

• भारत के सतत् आर्थिक विकास के मार्ग पर बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें मानव पूँजी, तकनीकी प्रगति, श्रम बाजार सुधार, भूमि और संपत्ति प्रबंधन, वित्तीय क्षेत्र को मजबूत बनाना, कर सरलीकरण, बुनियादी ढाँचे का विकास एवं समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
• इन प्रमुख सुधारों को लागू करके भारत 2047 तक 55 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।

Source: BS