अधिक FDI आकर्षित करने के लिए लक्षित सुधारों की आवश्यकता

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थशास्त्र

संदर्भ 

• हाल ही में, केंद्र ने राज्य सरकारों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर ध्यान केंद्रित करते हुए निवेश-अनुकूल सुधारों के लिए कहा, जो वित्त वर्ष 2023 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में काफी कम हो गया।

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के बारे में

• इसका तात्पर्य एक देश के व्यक्तियों, कंपनियों या संस्थाओं द्वारा दूसरे देश में किए गए निवेश से है, जिसका उद्देश्य मेजबान देश की अर्थव्यवस्था में स्थायी हित स्थापित करना होता है।
• भारत के संदर्भ में, एफडीआई आर्थिक विकास को गति देने, रोजगार सृजन और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत में एफडीआई मार्ग

स्वचालित मार्ग: स्वचालित मार्ग के अंतर्गत, अनिवासी निवेशक या भारतीय कंपनी को निवेश के लिए भारत सरकार से किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। सरकारी मार्ग: सरकारी मार्ग के अंतर्गत, निवेश से पहले भारत सरकार से अनुमोदन आवश्यक है।सरकारी मार्ग के अंतर्गत  प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्तावों पर संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा विचार किया जाता है। निषिद्ध क्षेत्र: लॉटरी व्यवसाय जिसमें सरकारी/निजी लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरी आदि शामिल हैं;कैसीनो सहित जुआ और सट्टेबाजी;चिट फंड;निधि कंपनी;हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) में व्यापार;रियल एस्टेट व्यवसाय या फार्म हाउस का निर्माण;सिगार,चेरूट, सिगारिलो और सिगरेट, तम्बाकू या तम्बाकू के विकल्प का विनिर्माण;निजी क्षेत्र के निवेश हेतु वर्जित क्षेत्र- परमाणु ऊर्जा, रेलवे परिचालन (समेकित एफडीआई नीति के अंतर्गत  उल्लिखित अनुमत गतिविधियों के अलावा);

वर्तमान आँकड़ा

• वित्त वर्ष 2023-24 में देश में कुल एफडीआई प्रवाह 70.95 बिलियन डॉलर और कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह 44.42 बिलियन डॉलर है।
• मॉरीशस (25%), सिंगापुर (23%), यूएसए (9%), नीदरलैंड (7%) और जापान (6%) वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में एफडीआई इक्विटी प्रवाह के लिए शीर्ष 5 देश बनकर उभरे हैं।
• वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सबसे अधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 क्षेत्र सेवा क्षेत्र (वित्त, बैंकिंग, बीमा, गैर-वित्त/व्यवसाय, आउटसोर्सिंग, अनुसंधान एवं विकास, कूरियर, तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण, अन्य) (16%), कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर (15%), ट्रेडिंग (6%), दूरसंचार (6%) और ऑटोमोबाइल उद्योग (5%) हैं।
• वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सबसे अधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 राज्य महाराष्ट्र (30%), कर्नाटक (22%), गुजरात (17%), दिल्ली (13%), और तमिलनाडु (5%) हैं।

भारत में एफडीआई को बढ़ावा देने वाले कारक

• बाजार का आकार: भारत का बड़ा उपभोक्ता आधार और बढ़ता मध्यम वर्ग इसे व्यवसायों के लिए एक आकर्षक बाजार बनाता है। कंपनियाँ देश में अपनी उपस्थिति स्थापित करके इस विशाल उपभोक्ता पूल का लाभ उठाना चाहती हैं।
• नीतिगत सुधार: भारत ने एफडीआई प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधार किए हैं। सरलीकृत विनियमन, उदारीकृत क्षेत्र और निवेशक-अनुकूल नीतियों ने विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहित किया है।
• कराधान: यद्यपि कर संबंधी विचार महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन सिंगापुर जैसे देशों के साथ भारत के दोहरे कर परिहार समझौते ने निवेशकों के लिए लाभकारी प्रावधान प्रदान किए हैं।

चुनौतियाँ और अवसर

• वैश्विक अनिश्चितताएँ: वैश्विक आर्थिक परिदृश्य अनिश्चित बना हुआ है, जिसका प्रभाव  एफडीआई प्रवाह पर पड़ रहा है। मध्य पूर्व और यूरोप में अशांति के कारण कुछ समय के दौरान भारत में एफडीआई में गिरावट आई है।
  • भारत का एफडीआई परिदृश्य कुछ उथल-पुथल का अनुभव कर रहा है। वित्त वर्ष 2024 में शुद्ध एफडीआई प्रवाह मात्र 9.8 बिलियन डॉलर था, जो वित्त वर्ष 2023 में दर्ज किए गए 28 बिलियन डॉलर के मजबूत प्रवाह से काफी कम है। जबकि वैश्विक एफडीआई प्रवाह सामान्यतः नीचे की ओर रहा है, भारत की स्थिति अधिक अनिश्चित प्रतीत होती है।
• बुनियादी ढाँचा और व्यवसाय में आसानी: भारत बुनियादी ढाँचे में सुधार और व्यवसाय में आसानी बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहा है। इन चुनौतियों का समाधान करने से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित होगा।
  • महत्त्वपूर्ण सुधारों के बावजूद, भारत अभी भी बुनियादी ढाँचे की कमी का सामना कर रहा है। अपर्याप्त परिवहन नेटवर्क, विद्युत् आपूर्ति और डिजिटल कनेक्टिविटी व्यवसाय संचालन को प्रभावित कर सकती है और संभावित निवेशकों को हतोत्साहित कर सकती है।
• नौकरशाही में विलंब और विनियामक जटिलता: भारत की नौकरशाही प्रक्रियाओं को समझना विदेशी निवेशकों के लिए बोझिल हो सकता है। स्वीकृति में विलंब , जटिल नियम और राज्य-स्तरीय नीतियों में भिन्नताएँ  बाधाएँ पैदा कर सकती हैं।
  • सफल निवेश के लिए इन नियामक बारीकियों को समझना और उनके अनुसार परिवर्तित होना आवश्यक है।
• कर और टैरिफ नीतियाँ: भारत की कर प्रणाली विदेशी निवेशकों के लिए जटिल और भ्रमित करने वाली हो सकती है। कर कानूनों में लगातार बदलाव और कर देनदारियों को लेकर अनिश्चितता चुनौतियाँ पैदा कर सकती है।
  • निवेशकों के विश्वास के लिए कर नीतियों में स्पष्टता और पूर्वानुमेयता आवश्यक है।
• श्रम कानून: भारत के श्रम कानूनों की प्रायः कठोर और पुराने होने के कारण आलोचना की जाती रही है। श्रम विनियमों का अनुपालन व्यवसायों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
  • अधिक निवेशक-अनुकूल वातावरण बनाने के लिए श्रम कानूनों में सुधार आवश्यक है।
• भ्रष्टाचार और पारदर्शिता: भारत में भ्रष्टाचार एक चिंता का विषय बना हुआ है। निवेशकों का विश्वास जीतने के लिए सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और प्रभावी भ्रष्टाचार विरोधी उपाय बहुत ज़रूरी हैं।
  • पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार कम करने के प्रयास जारी हैं।

क्षेत्र-विशिष्ट चुनौतियाँ

• खुदरा: मल्टी-ब्रांड खुदरा एफडीआई और स्थानीय सोर्सिंग मानदंडों पर प्रतिबंध।
• रियल एस्टेट: भूमि अधिग्रहण के मुद्दे और नियामक अनुमोदन।
• फार्मास्यूटिकल्स: कड़े मूल्य निर्धारण विनियमन।
• ई-कॉमर्स: जटिल एफडीआई नियम और बाज़ार बनाम इन्वेंट्री-आधारित मॉडल।

सुझाए गए सुधार

• नीतिगत वातावरण और निवेशक-अनुकूल माहौल: भारत को निवेशक-अनुकूल नीतिगत माहौल बनाने में तेजी लाने की जरूरत है। हालाँकि, एफडीआई नियमों को सरल बनाने और विदेशी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स दरों को कम करने के उद्देश्य से हाल ही में किए गए बजटीय उपाय सराहनीय हैं, लेकिन वे जरूरत के अनुसार नहीं हैं।
  • ओईसीडी के एफडीआई विनियामक प्रतिबंध सूचकांक से पता चलता है कि भारत के एफडीआई प्रतिबंध कई अन्य समकक्षों की तुलना में अधिक हैं। वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और कोरिया जैसे देशों से सीखना महत्त्वपूर्ण है, जिनकी नीतियाँ  निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल हैं।
• द्विपक्षीय निवेश संधियाँ (बीआईटी): भारत द्वारा अपने अधिकांश बीआईटी को समाप्त करने या उन पर फिर से बातचीत करने के निर्णय ने अनजाने में नीतिगत अनिश्चितता का संकेत दिया है। निवेशक स्थिरता और पूर्वानुमेयता चाहते हैं।
  • 2016 के बीआईटी मॉडल में निवेशकों की सुरक्षा पर विनियामक शक्ति पर जोर दिया गया है, लेकिन हमारे प्रमुख व्यापारिक भागीदारों में से बहुत से लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। इसमें एक ऐसा संतुलन बनाने की जरूरत है जो राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए निवेशकों को उचित व्यवहार और विवाद समाधान तंत्र का आश्वासन दे।
• क्षेत्रीय उदारीकरण: अधिक एफडीआई आकर्षित करने के लिए, भारत को प्रमुख क्षेत्रों को और अधिक उदार बनाना होगा। बीमा, ई-कॉमर्स और मल्टी-ब्रांड रिटेल जैसे क्षेत्रों में लक्षित सुधारों की आवश्यकता है। ये क्षेत्र विकास की अपार संभावनाएँ  प्रदान करते हैं और विदेशी पूँजी के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं।
  • इसके अलावा, हमें उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहाँ भारत तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में है। अक्षय ऊर्जा और डिजिटल तकनीक इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इन क्षेत्रों में अपनी ताकत का लाभ उठाकर हम निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बन सकते हैं।
• तटीय आर्थिक क्षेत्र (सीईजेड) और बुनियादी ढाँचा : सीईजेड या विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करने से एफडीआई के लिए स्थानीय केंद्र बनाए जा सकते हैं। इन क्षेत्रों को बंदरगाहों की निकटता, सुव्यवस्थित रसद और कुशल बुनियादी ढाँचे से लाभ मिल सकता है।
  • व्यवसाय करने की हमारी समग्र सुगमता में निरंतर सुधार करना तथा महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे (सड़क, बंदरगाह, विद्युत्, आदि) में निवेश करना हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा।
• अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) और नवाचार को प्रोत्साहित करना: अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) और नवाचार को प्रोत्साहित करना महत्त्वपूर्ण है। कर प्रोत्साहन की पेशकश, स्टार्टअप का समर्थन, और शिक्षा और उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा देना दूरदर्शी निवेशकों को आकर्षित कर सकता है।
• कराधान में निश्चितता: निवेशक कर नीतियों में स्पष्टता और पूर्वानुमान की सराहना करते हैं। कर विनियमन में स्थिरता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना आवश्यक है।

निष्कर्ष और आगे का रास्ता

• एफडीआई भारत की आर्थिक वृद्धि का एक महत्त्वपूर्ण चालक बना हुआ है, और देश एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में विकसित हो रहा है। चाहे वह सिंगापुर हो, मॉरीशस हो या कोई अन्य देश, विदेशी निवेशक भारत की क्षमता को पहचानते हैं और इसकी विकास यात्रा में योगदान देते हैं।
• विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2024-25 की दूसरी छमाही में भारत में एफडीआई में तेजी आएगी। विनियामक सुधार, क्षेत्र-विशिष्ट नीतियाँ  और बुनियादी ढाँचे के विकास जैसी पहल भारत के एफडीआई परिदृश्य को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
• भारत के एफडीआई प्रक्षेप पथ को लक्षित सुधारों की आवश्यकता है। भारत को वैश्विक गतिशीलता में बदलाव पर ध्यान केंद्रित करने और ऐसा माहौल बनाने की आवश्यकता है, जहाँ  निवेशक दीर्घकालिक पूँजी  निवेश करने के बारे में आश्वस्त महसूस करें।
  • ऐसा करने से हम एक आकर्षक एफडीआई गंतव्य के रूप में अपनी स्थिति पुनः प्राप्त कर सकेंगे तथा हमारी आर्थिक वृद्धि में योगदान दे सकेंगे।

Source: BL