SAARC का पुनरुद्धार

पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन पेपर-2/ अंतर्राष्ट्रीय संगठन

सन्दर्भ

• बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस ने “SAARC की भावना” को पुनर्जीवित करने का आह्वान किया है तथा इस बात पर बल दिया है कि आठ सदस्यीय दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) क्षेत्र के कई ज्वलंत मुद्दों का समाधान कर सकता है।

SAARC की निष्क्रियता

• इस्लामाबाद में आयोजित होने वाला 2016 का SAARC शिखर सम्मेलन भारत में उरी आतंकवादी हमले के बाद रद्द कर दिया गया था, जिसमें बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान सहित कई देशों ने भाग लेने से मना कर दिया था। 
• पिछला SAARC द्विवार्षिक शिखर सम्मेलन 2014 में नेपाल द्वारा आयोजित किया गया था। विभिन्न दक्षिण एशियाई नेता क्षेत्रीय चुनौतियों, जैसे सुरक्षा चिंताओं, आर्थिक सहयोग और रोहिंग्या स्थिति जैसे मानवीय संकटों से निपटने के लिए SAARC को अधिक सक्रिय तथा कार्यात्मक निकाय बनने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं।

SAARC की असफलताओं के कारण

• राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव: सदस्य देश प्रायः क्षेत्रीय सहयोग के बजाय राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हैं। संघर्षों को सुलझाने या साथ मिलकर कार्य करने के लिए नेताओं की ओर से मजबूत राजनीतिक प्रतिबद्धता का अभाव SAARC की प्रगति में बाधा डालता है।
  • यूरोपीय संघ के विपरीत, जहां सदस्य देशों ने ऐतिहासिक मतभेदों को दूर कर लिया है, दक्षिण एशियाई नेता सहयोग को बढ़ावा देने में कम सक्रिय रहे हैं।
• संरचनात्मक कमज़ोरी: SAARC सर्वसम्मति के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसका अर्थ है कि सभी निर्णयों के लिए प्रत्येक सदस्य देश की सहमति की आवश्यकता होती है। यह संरचना किसी भी देश, विशेष रूप से भारत या पाकिस्तान को पहल को वीटो या ब्लॉक करने की अनुमति देती है, जिसके परिणामस्वरूप गतिरोध उत्पन्न होता है। राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार करने या क्षेत्रीय संघर्षों का प्रबंधन करने में असमर्थता ने SAARC की प्रभावशीलता को सीमित कर दिया है।
• आर्थिक असमानताएँ: SAARC के सदस्य देशों में महत्वपूर्ण आर्थिक असमानताएँ हैं। आर्थिक शक्ति के मामले में भारत का इस क्षेत्र पर प्रभुत्व है, जो छोटे सदस्य देशों में नाराज़गी उत्पन्न स्वयं करता है, जो खुद को कमतर महसूस करते हैं (भारत का बिग ब्रदर आधिपत्य)
• सहयोग का सीमित दायरा: जबकि SAARC को स्वास्थ्य, शिक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सफलता मिली है, इसने सुरक्षा, व्यापार और आर्थिक विकास जैसे अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संघर्ष किया है। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) जैसे क्षेत्रीय समझौते पूरी तरह से लागू नहीं किए गए हैं, जिससे आर्थिक सहयोग सीमित हो गया है।
• बाहरी प्रभाव: चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी बाहरी शक्तियों के भू-राजनीतिक प्रभाव ने SAARC की आंतरिक गतिशीलता में जटिलता को बढ़ा दिया है। दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती उपस्थिति, विशेष रूप से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) जैसी पहलों के माध्यम से, कुछ सार्क सदस्यों को क्षेत्रीय मुद्दों पर एकीकृत दृष्टिकोण से दूर कर दिया है। 
• आंतरिक संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता: विभिन्न SAARC देश आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता या संघर्षों का सामना कर रहे हैं, जैसे कि गृह युद्ध, सैन्य तख्तापलट और जातीय विद्रोह, जो क्षेत्रीय सहयोग में सार्थक रूप से संलग्न होने की उनकी क्षमता को कम करते हैं।
  • उदाहरण के लिए, अफगानिस्तान का आंतरिक संघर्ष, बांग्लादेश का संकट SAARC  की एकजुटता को और कमजोर करता है।

SAARC के पुनरुद्धार की आवश्यकता

• शांति और सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय सहयोग: एक कार्यात्मक SAARC सदस्य देशों के बीच कूटनीतिक वार्ता, विश्वास-निर्माण उपायों और शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान के लिए एक मंच प्रदान कर सकता है।
  • आतंकवाद, सीमा पार विवाद और साइबर सुरक्षा जैसे सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर सहयोग क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।
• आर्थिक एकीकरण और विकास: दक्षिण एशिया विश्व में सबसे कम आर्थिक रूप से एकीकृत क्षेत्रों में से एक बना हुआ है। पुनर्जीवित सार्क दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) जैसे समझौतों के माध्यम से अधिक अंतर-क्षेत्रीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को सुविधाजनक बना सकता है।
  • उन्नत आर्थिक संबंधों से क्षेत्र के 1.8 अरब लोगों के लिए रोजगार सृजन, गरीबी में कमी और सतत विकास हो सकता है।
• साझा चुनौतियों का समाधान: इस क्षेत्र को जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं, खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट और जल संसाधन प्रबंधन जैसी साझा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक मजबूत SAARC क्षेत्रीय पहलों और आपदा प्रतिक्रिया तंत्रों के माध्यम से इन मुद्दों को अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए संयुक्त प्रयासों का समन्वय कर सकता है।
• रोहिंग्या और शरणार्थी संकट: रोहिंग्या शरणार्थी संकट जैसे मानवीय संकटों से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है। SAARC प्रत्यावर्तन, संसाधन-साझाकरण और शरणार्थी प्रवास के मूल कारणों को संबोधित करने पर चर्चाओं को सुविधाजनक बनाने में मदद कर सकता है, जिससे बांग्लादेश जैसे देशों को राहत मिल सकती है जो अत्यधिक तनाव में हैं।
• भू-राजनीतिक संतुलन: दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव के साथ, SAARC को पुनर्जीवित करने से सदस्य देशों को बाहरी शक्तियों को संतुलित करने में अधिक रणनीतिक रूप से सहयोग करने की अनुमति मिलेगी। यह क्षेत्रीय स्वायत्तता को बढ़ावा दे सकता है और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मजबूत कर सकता है।
• वैश्विक मंचों का लाभ प्राप्त करना: एक पुनर्जीवित SAARC दक्षिण एशिया को संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन और जलवायु शिखर सम्मेलनों जैसे वैश्विक मंचों पर एक मजबूत सामूहिक आवाज प्रदान कर सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि क्षेत्र के हितों का प्रतिनिधित्व किया जाता है तथा वैश्विक मंच पर उन्हें आगे बढ़ाया जाता है।

भारत की भूमिका और योगदान

• चुनौतियों के बावजूद, भारत दक्षिण एशियाई उपग्रह के प्रक्षेपण और दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय की स्थापना जैसी पहलों के माध्यम से SAARC का समर्थन करना जारी रखता है। 
• इन पहलों ने प्रौद्योगिकी, शिक्षा और अनुसंधान में क्षेत्रीय सहयोग को दृढ किया है। 
• हालाँकि, भारत बिम्सटेक और इसकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी जैसी अंतर-क्षेत्रीय पहलों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में प्रासंगिक बने रहने के लिए SAARC को स्वयं को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

आगे की राह

• राजनीतिक इच्छाशक्ति को दृढ करना: सदस्य देशों, विशेषकर भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय संघर्षों के बजाय क्षेत्रीय सहयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए। SAARC के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कूटनीतिक संवाद और विश्वास-निर्माण उपायों की शुरुआत की जानी चाहिए।
• अंतर-क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना: व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाना, संपर्क बढ़ाना और दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौते (SAFTA) को पूरी तरह लागू करना क्षेत्र की अप्रयुक्त व्यापार क्षमता को खोलने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सहायता कर सकता है।
• उप-क्षेत्रीय पहलों का लाभ उठाना: बिम्सटेक और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में शामिल होते हुए, भारत और अन्य सदस्य इन प्रयासों को SAARC लक्ष्यों के साथ जोड़ सकते हैं ताकि पारस्परिक विकास और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित हो सके तथा SAARC को दरकिनार किए बिना एकीकरण को बढ़ावा दिया जा सके।