पुलिस हिरासत में यातना: भारत की न्याय प्रणाली के लिए चुनौती

पाठ्यक्रम: GS2/शासन

संदर्भ

• कॉमन कॉज और लोकनीति कार्यक्रम की एक हालिया रिपोर्ट में पुलिस हिंसा की व्यापकता पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें हिरासत में यातना को बनाए रखने वाले प्रणालीगत मुद्दों का प्रकटीकरण किया गया है।
  • इसमें 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 8,276 पुलिस कर्मियों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें कानून प्रवर्तन में प्रणालीगत मुद्दों का प्रकटीकरण किया गया।

हिरासत में यातना के बारे में

• संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (1984) के अनुसार, यातना किसी व्यक्ति को जानबूझकर गंभीर शारीरिक या मानसिक पीड़ा पहुँचाना है।
  • इसका उपयोग ज़बरदस्ती स्वीकारोक्ति करवाने, सज़ा देने, डराने-धमकाने या भेदभाव करने के लिए किया जाता है और इसे अधिकार प्राप्त अधिकारियों द्वारा अंजाम दिया जाता है या मंजूरी दी जाती है। 
• हिरासत में यातना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के अंतर्गत कानूनी प्रावधानों द्वारा शासित होती है।
  • यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रभावी कानून प्रवर्तन को संतुलित करते हुए जाँच के दौरान व्यक्तियों को हिरासत में लेने की रूपरेखा को परिभाषित करता है।

BNSS के अंतर्गत प्रमुख प्रावधान

• पुलिस हिरासत की समय-सीमा (BNSS की धारा 187 (2)): पुलिस हिरासत अब 15 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन आवश्यक नहीं कि यह निरंतर हो। 
• न्यायिक सुरक्षा: पुलिस को अभी भी आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। मजिस्ट्रेट को गिरफ्तारी के 24 घंटे से अधिक समय तक पुलिस हिरासत को मंजूरी देनी होगी, ताकि मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने के खिलाफ कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। 
• 15 दिनों से अधिक हिरासत का विस्तार: Cr.P.C. की तरह, मजिस्ट्रेट (न्यायिक) हिरासत 15 दिनों से अधिक तक जारी रह सकती है:
  • 10 वर्ष तक की सजा वाले अपराधों के लिए 60 दिन। 
  • मृत्यु/आजीवन/≥10 साल की सजा वाले अपराधों के लिए 90 दिन। 
  • लेकिन पुलिस हिरासत 15 दिनों तक सीमित रहती है, हालाँकि BNSS के अंतर्गत लचीले ढंग से अंतराल दिया जाता है।

भारत में पुलिस अत्याचार क्यों जारी है?

• यातना पर कानूनी शून्यता: भारत ने यातना के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCAT), 1997 पर हस्ताक्षर तो किए हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की है, जिसका अर्थ है कि वह इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है।
  • यातना निवारण विधेयक (2010) संसद में निरस्त हो गया, और इसके पश्चात् कानून बनाने के प्रयासों को स्थगित कर दिया गया या कमजोर कर दिया गया।
• प्रक्रियात्मक दोष और देरी: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) मामले में हिरासत में दुर्व्यवहार को रोकने के लिए महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश निर्धारित किए।
  • हालाँकि, न्यायालय प्रायः मजिस्ट्रेट जाँच पर निर्भर करते हैं – प्रक्रियात्मक दोषों और देरी से भरी प्रक्रियाएँ।
• संस्थागत प्रोत्साहन: हिंसा के माध्यम से प्राप्त किए गए इकबालिया बयानों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत अस्वीकार्य होने के बावजूद अभी भी साक्ष्य के रूप में माना जाता है।
• कमजोर जवाबदेही: हिरासत में मृत्युओं की जाँच सामान्यतः  उसी विभाग द्वारा की जाती है जो इसमें शामिल होता है।
  • यहाँ तक ​​कि जहाँ न्यायिक जाँच प्रारंभ की जाती है, वे अक्सर धीमी, अस्पष्ट और अनिर्णायक होती हैं।
• राजनीतिक हस्तक्षेप: भारत में पुलिसिंग अक्सर राजनीतिक दबावों से प्रभावित होती है, जो निष्पक्ष कार्रवाई को कमजोर करती है और गलत कार्य करने वाले अधिकारियों को बचाती है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

• पुलिस बल का उचित उपयोग: 55% पुलिस कर्मियों का मानना ​​है कि जनता में भय पैदा करने के लिए ‘कठोर तरीके’ आवश्यक हैं।
  • 30% गंभीर मामलों में थर्ड-डिग्री टॉर्चर को उचित ठहराते हैं, जबकि 9% सामान्य अपराधों के लिए भी इसे उचित ठहराते हैं।
• भीड़ द्वारा हिंसा और मुठभेड़: 25% पुलिस कर्मी यौन उत्पीड़न और बच्चों की चोरी जैसे मामलों में भीड़ द्वारा हिंसा का समर्थन करते हैं।
  • 22% का मानना ​​है कि कानूनी मुकदमों की तुलना में मुठभेड़ में हत्याएं बेहतर हैं, हालाँकि 74% खतरनाक अपराधियों के लिए कानूनी प्रक्रियाओं का समर्थन करते हैं।
• गिरफ़्तारी प्रक्रिया: 41% का दावा है कि प्रक्रियाओं का हमेशा पालन किया जाता है, जबकि 24% मानते हैं कि उनका शायद ही कभी या कभी पालन नहीं किया जाता है।
  • केरल में सबसे अधिक अनुपालन (94%) दर्ज किया गया है, जबकि झारखंड में सबसे कम (8%) दर्ज किया गया है।
• पीड़ित जनसांख्यिकी: पुलिस यातना के शिकार मुख्य रूप से दलित, आदिवासी, मुस्लिम और झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले हाशिए के समूहों से आते हैं।
• न्यायिक और चिकित्सा उदासीनता: मजिस्ट्रेट प्रायः ‘मूक दर्शक’ की तरह कार्य करते हैं और चिकित्सा जाँच बिना फोरेंसिक विशेषज्ञता वाले डॉक्टरों द्वारा की जाती है।
• हिरासत में मौतें और जवाबदेही: आधिकारिक आंकड़ों में विसंगतियाँ हिरासत में मृत्युओं की कम रिपोर्टिंग को प्रकट करती हैं, जिनकी संख्या 2020 में 76 (NCRB) से लेकर 111 (NCAT) मामलों तक है।
  •  2018 और 2022 के बीच हिरासत में मौतों के लिए शून्य दोषसिद्धि दर्ज की गई, जिससे दंड से मुक्ति के बारे में चिंताएँ बढ़ गई हैं।

सुधार के लिए सिफारिशें

• व्यापक यातना विरोधी कानून लागू करमना: भारत को हिरासत में यातना के विरुद्ध एक समर्पित कानून पारित करना चाहिए जिसमें जवाबदेही, समयबद्ध जाँच और पीड़ित को मुआवजा देने के लिए सख्त प्रावधान हों।
• पुलिस प्रशिक्षण को मजबूत करना: 79% पुलिस कर्मी मानवाधिकार प्रशिक्षण का समर्थन करते हैं।
• स्वतंत्र निरीक्षण तंत्र: पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निगरानी निकाय स्थापित करना।
  • भारतीय विधि आयोग की 69वीं रिपोर्ट (1977): इसने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के समक्ष स्वीकारोक्ति को स्वीकार्य बनाने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 26A प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा।
  • भारतीय विधि आयोग की 273वीं रिपोर्ट ने एक यातना विरोधी कानून की सिफारिश की, जिसमें पुष्टि की गई कि भारत के वर्तमान कानूनी सुरक्षा उपाय अपर्याप्त हैं।
  • मलीमठ समिति: इसने सुझाव दिया कि अधीक्षक या उससे ऊपर के पद के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के समक्ष किए गए स्वीकारोक्ति को जबरदस्ती रोकने के लिए सुरक्षा उपायों के साथ साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होना चाहिए।
• प्रौद्योगिकी का अनिवार्य उपयोग: पूछताछ कक्षों में  CCTV कवरेज, पूछताछ के डिजिटल रिकॉर्ड और बॉडी कैमरे को आदर्श बनना चाहिए।
• क्षमता निर्माण और संवेदनशीलता: पुलिस प्रशिक्षण में मानवाधिकारों, नैतिक जाँच तकनीकों और यातना के मनोवैज्ञानिक प्रभावों पर जोर दिया जाना चाहिए।
• न्यायिक सुधार: हिरासत में अपराधों के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें, साथ ही दोषी अधिकारियों के लिए कठोर दंड आवश्यक हैं।

निष्कर्ष

• हिरासत में यातना भारत की न्याय प्रणाली में एक गहरी जड़ जमाए हुए मुद्दा बना हुआ है, जिसके लिए तत्काल कानूनी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। 
• UNCAT की पुष्टि करके, कठोर जवाबदेही उपायों को लागू करके और पुलिसिंग संस्कृति को बदलकर, भारत कानून प्रवर्तन के लिए अधिक मानवीय एवं अधिकार-आधारित दृष्टिकोण की ओर बढ़ सकता है।

Source: IE