भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य समावेशन : डिजिटल प्रौद्योगिकी और AI की भूमिका

पाठ्यक्रम: GS2/ स्वास्थ्य, सामाजिक क्षेत्र का प्रबंधन, गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे

सन्दर्भ 

• सार्वभौमिक स्वास्थ्य समावेशन का विस्तार जटिल होगा, लेकिन डेटा और डिजिटल प्रौद्योगिकी इस मार्ग को सुगम बना सकती है।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज

• अर्थ:
  • सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) का अर्थ है कि सभी लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी श्रृंखला तक पहुँच प्राप्त हो, जिसकी उन्हें आवश्यकता हो, जब और जहाँ उन्हें इसकी आवश्यकता हो, बिना किसी वित्तीय कठिनाई के। 
  • यह जीवन भर स्वास्थ्य संवर्धन से लेकर रोकथाम, उपचार, पुनर्वास और उपशामक देखभाल तक आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी श्रृंखला को समाविष्ट करता है।
• SDG लक्ष्य:
  • UHC को प्राप्त करना उन लक्ष्यों में से एक है जिसे विश्व के देशों ने 2015 में 2030 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को अपनाते समय निर्धारित किया था।
• भारत में UHC:
  • वर्तमान में, भारत का लक्ष्य आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के विस्तार के माध्यम से UHCप्राप्त करना है, जो केंद्र सरकार की प्रमुख सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा (PFHI) योजना है।

चुनौतियां

• ऑफ-ट्रैक प्रगति:
  • विश्व 2030 तक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (सतत विकास लक्ष्य (SDGs) लक्ष्य 3.8) की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति करने से पीछे है।
• स्थिरता:
  • स्वास्थ्य सेवा समावेशन में सुधार 2015 से स्थिर हो गया है, और स्वास्थ्य पर स्वयं से भारी खर्च का सामना करने वाली जनसँख्या का अनुपात 2000 से लगातार बढ़ रहा है। यह वैश्विक पैटर्न सभी क्षेत्रों और अधिकांश देशों में एक जैसा है।
• जनशक्ति की कमी:
  • आज विभिन्न पश्चिमी और मध्य एशियाई देश स्वास्थ्य सेवा में जनशक्ति की भारी कमी का सामना कर रहे हैं।
• महामारी के कारण व्यवधान:
  • कोविड-19 महामारी ने 2021 में महामारी के आदर्श पर 92% देशों में आवश्यक सेवाओं को बाधित किया। 2022 में, 84% देशों ने अभी भी व्यवधान की सूचना दी।
• गरीब और गैर-गरीब के बीच बढ़ता अंतर:
  • ग़रीब परिवारों की तुलना में ग़रीब परिवारों से ज़्यादा ख़र्च करने योग्य आय छीन ली जाती है, जिससे दोनों के बीच का अंतर बढ़ जाता है।
  • अगर परिवार के किसी कामकाजी सदस्य को बीमारी लग जाती है, तो उसे प्रायः सक्रिय रोज़गार से हटना पड़ता है और जब उन्हें इलाज के लिए ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है, तो उनकी आय का मुख्य स्रोत खत्म हो जाता है।
  • इलाज के खर्च को पूरा करने के लिए परिवारों को प्रायः अपनी उत्पादक संपत्तियाँ, जैसे ज़मीन और मवेशी, बेचनी या गिरवी रखनी पड़ती हैं।
  • इससे उनकी वापसी की क्षमता और कम हो जाती है।
  • विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, स्वास्थ्य पर अत्यधिक व्यय के कारण प्रत्येक वर्ष 55 मिलियन लोग गरीबी या और अधिक गरीबी में चले जाते हैं।
• निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों की तुलना में कम व्यय:
  • भारत वर्तमान में स्वास्थ्य पर लगभग 8 लाख करोड़ रुपये या अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3.2 प्रतिशत खर्च करता है। 
  • यह सकल घरेलू उत्पाद के औसत स्वास्थ्य व्यय हिस्से से बहुत कम है – जो निम्न और मध्यम आय वाले देशों (LMIC) के लगभग 5.2 प्रतिशत है।
  • डेटा की तुलना:
    • इसमें से सरकार (केंद्र और राज्य दोनों) सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.1 प्रतिशत खर्च करती है। 
    • इसकी तुलना चीन (3 प्रतिशत), थाईलैंड (2.7 प्रतिशत), वियतनाम (2.7 प्रतिशत) और श्रीलंका (1.4 प्रतिशत) जैसे देशों में सरकारी स्वास्थ्य व्यय से करें।

Suggestions

• डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल:
  • यहीं पर डिजिटल स्वास्थ्य में भारत का नेतृत्व महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत की G-20 अध्यक्षता के तहत, WHO ने डिजिटल स्वास्थ्य पर एक वैश्विक पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य डिजिटल स्वास्थ्य में निवेश को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य पर क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान एवं रिपोर्टिंग को सुविधाजनक बनाना है।
• भारत की डिजिटल स्वास्थ्य यात्रा की भूमिका:
  • भारत का अपना स्वदेशी डिजिटल स्वास्थ्य आंदोलन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इस पहल से पहले शुरू हुआ था और लगातार गति पकड़ रहा है।
  • डिजिटल स्वास्थ्य को UHC विस्तार की अनिवार्य रूप से जटिल प्रकृति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए एक उपकरण के रूप में देखा जाना चाहिए।
    • यहाँ, इसकी भूमिका बहुत व्यापक होगी, जिसमें विविध अनुबंधों को संचालित करने में सहायता करने से लेकर मूल्य-आधारित प्रदाता प्रतिपूर्ति और प्रोत्साहनों के लिए शर्तों को लागू करना सम्मिलित है।
    •  एक मजबूत डिजिटल और डेटा बुनियादी ढाँचा अधिकांश चुनौतियों का समाधान कर सकता है।
• AI की भूमिका:
  • आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) विश्व भर में स्वास्थ्य सेवा को तेज़ी से परिवर्तित कर रहा है, और भारत में इस क्रांति में सबसे आगे रहने की क्षमता है।
  • निदान : एक प्रमुख क्षेत्र जहाँ AI महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है, वह है निदान ।
  • AI-संचालित उपकरण चिकित्सा निदान की सटीकता और दक्षता को बढ़ा सकते हैं, जिससे उपचार के निर्णय तेज़ी से लिए जा सकते हैं तथा रोगी के बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।
  • पूर्वानुमान और रोकथाम: इसके अतिरिक्त, AI रोग के प्रकोप की भविष्यवाणी करने, स्वास्थ्य देखभाल डेटा का विश्लेषण करने और उपचार योजनाओं को अनुकूलित करने, स्वास्थ्य देखभाल प्रक्रियाओं में तेजी लाने तथा दवा की खोज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में सहायता कर सकता है, जिससे अंततः स्वास्थ्य देखभाल अधिक व्यक्तिगत और प्रभावी बन सकती है।
• डिजिटल और डेटा बुनियादी ढांचे के प्रसार की आवश्यकता:
  • इस यात्रा में भारत अकेला नहीं है। विभिन्न निम्न और मध्यम आय वाले देश भी अपने नागरिकों के लिए UHC का विस्तार करने के लिए अपनी वर्तमान प्रणालियों पर कार्य करना चाह रहे हैं। 
  • नीतिगत सीख के मामले में भारत का उदाहरण उनके लिए शिक्षाप्रद हो सकता है। पश्चिम में व्यापक स्टाफ की कमी और ‘हील इन इंडिया’ जैसी पहल चिकित्सा क्षेत्र में प्रतिभा पलायन को तेज कर सकती है, जबकि हम स्वयं भी स्टाफ की बड़ी कमी का सामना कर रहे हैं।
• निजी क्षेत्र की भागीदारी की आवश्यकता:
  • भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य समावेशन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र ही एकमात्र समाधान नहीं हो सकता।
  •  PFHIs का विस्तार करने के लिए निजी क्षेत्र के एक बड़े हिस्से को सार्वजनिक दायरे में लाना होगा।
  • आधुनिक स्वास्थ्य चुनौतियों की बहुमुखी प्रकृति के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए बहुपक्षीय तथा सामंजस्यपूर्ण गठबंधन की आवश्यकता है।
• विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशें:
  • बेहतर तरीके से पुनर्निर्माण के लिए, WHO की सिफारिश प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल ( PHC) दृष्टिकोण का उपयोग करके स्वास्थ्य प्रणालियों को पुनः उन्मुख करने की है।
  • अधिकांश (90%) आवश्यक UHC हस्तक्षेप PHC दृष्टिकोण के माध्यम से किए जा सकते हैं, जिससे संभावित रूप से 60 मिलियन लोगों की जान बच सकती है और 2030 तक औसत वैश्विक जीवन प्रत्याशा 3.7 वर्ष बढ़ सकती है।

आगे की राह 

• यह आवश्यक होगा कि राष्ट्रीय हित अंतरराष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं के आगे न झुकें और डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर ऐसे गैर-प्रतिस्पर्धी समाधान तैयार किए जाएं जो वैश्विक दक्षिण के प्रति सजग हों। 
• देशों को अपनी वर्तमान प्रणालियों पर कार्य करना होगा, सुधारों और सर्वोत्तम प्रथाओं को क्रमिक रूप से लागू करना होगा। 
• एकजुट प्रयासों और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ तथा अधिक समृद्ध भारत का निर्माण किया जा सकता है।