2024 और उसके बाद राजनीति में अधिक महिलाएँ

पाठ्यक्रम: GS1/समाज; GS2/महिलाओं से संबंधित मुद्दे; समावेशी विकास

सन्दर्भ

• विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में, भारत एक ऐसे निर्णायक बिंदु पर खड़ा है, जहाँ राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं को शामिल करना न केवल प्रतिनिधित्व का मामला है, बल्कि समग्र विकास और वास्तविक लोकतंत्र के लिए एक आवश्यकता है।
  • 2024 में, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की मांग पहले से कहीं ज़्यादा प्रबल और आवश्यक है।

वर्तमान परिदृश्य: भारतीय राजनीति में महिलाएँ

• 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की समान भागीदारी और नेतृत्व आवश्यक है।
• लोकसभा (भारत की संसद का निचला सदन) में महिला सांसदों (सांसदों) का प्रतिशत 2004 तक बहुत कम रहा – 5% से 10% के बीच।
  • यह 2014 में मामूली रूप से बढ़कर 12% हो गया और वर्तमान में 18वीं लोकसभा में 14% और राज्यसभा में 11% है।
• राज्य विधानसभाओं की स्थिति और भी खराब है, जहाँ राष्ट्रीय औसत लगभग 9% महिला प्रतिनिधि हैं।
• 1992-93 के 73वें और 74वें संविधान संशोधनों ने पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण प्रदान किया।
  • हालाँकि, 1996 और 2008 के बीच लोकसभा और विधानसभाओं में समान आरक्षण प्रदान करने के प्रयास असफल रहे।

भारतीय राजनीति में महिलाओं के लाभ

• बेहतर प्रतिनिधित्व: राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करती है कि नीति-निर्माण में उनके दृष्टिकोण और आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व किया जाए। इससे अधिक समावेशी और व्यापक शासन की ओर अग्रसर होता है।
  • बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी नीतियाँ ऐसी पहलों के उदाहरण हैं जो महिला नेताओं से प्रभावित हैं।
• लैंगिक समानता को प्रोत्साहन देना: लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए राजनीति में महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों को पर्याप्त रूप से संबोधित किया जाए और नीतियाँ समावेशी और न्यायसंगत हों।
• विविध दृष्टिकोण: महिलाएँ विविध दृष्टिकोण और समाधान लेकर आती हैं। उनकी भागीदारी से अधिक व्यापक एवं प्रभावी नीतियाँ बन सकती हैं जो समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करती हैं।
• आर्थिक विकास: अध्ययनों से पता चला है कि नेतृत्व की भूमिकाओं में लैंगिक विविधता से बेहतर आर्थिक परिणाम मिल सकते हैं। महिला नेता प्रायः शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बाल कल्याण जैसे सामाजिक मुद्दों को प्राथमिकता देती हैं, जो सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।
• सशक्तिकरण और रोल मॉडल: राजनीति में महिलाएँ रोल मॉडल के रूप में कार्य करती हैं, जो अन्य महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में भाग लेने के लिए प्रेरित करती हैं।
  • इंदिरा गांधी, ममता बनर्जी और सुषमा स्वराज जैसी नेताओं ने भविष्य की पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है, यह प्रदर्शित करते हुए कि महिलाएं सर्वोच्च पदों पर आसीन हो सकती हैं और प्रभावशाली निर्णय ले सकती हैं।
• सामाजिक मुद्दों पर नीतिगत ध्यान: महिला राजनेता प्रायः स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और लैंगिक समानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करती हैं।
  • उनकी भागीदारी से ऐसी नीतियों के कार्यान्वयन की ओर अग्रसर हो सकता है जो इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संबोधित करती हैं, जिससे पूरे समाज को लाभ होता है।

भारतीय राजनीति में महिलाओं की चुनौतियाँ

• पितृसत्तात्मक मानसिकता: प्रगति के बावजूद, भारत के विभिन्न भागों में अभी भी पितृसत्तात्मक मानसिकता व्याप्त है। महिला राजनेताओं को अक्सर भेदभाव का सामना करना पड़ता है और उन्हें उनके पुरुष समकक्षों की तरह गंभीरता से नहीं लिया जाता है।
  • यह उनकी प्रभावशीलता में बाधा डाल सकता है और अन्य महिलाओं को राजनीति में प्रवेश करने से हतोत्साहित कर सकता है। 
• सुरक्षा और संरक्षण: राजनीति में महिलाओं को प्रायः अपनी सुरक्षा और संरक्षण के लिए खतरों का सामना करना पड़ता है।
  • हिंसा और उत्पीड़न का जोखिम एक महत्वपूर्ण बाधा हो सकता है, जिससे महिलाओं के लिए राजनीतिक गतिविधियों में पूरी तरह से और स्वतंत्र रूप से भाग लेना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। 
• विभिन्न भूमिकाओं को संतुलित करना: महिलाओं को प्रायः अपने राजनीतिक करियर को पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ संतुलित करना पड़ता है।
  • यह दोहरा भार भारी हो सकता है और राजनीति में पूरी तरह से शामिल होने की उनकी क्षमता को सीमित कर सकता है। 
• संसाधनों तक सीमित पहुँच: महिला उम्मीदवारों के पास प्रायः पुरुषों की तुलना में वित्तीय संसाधनों और राजनीतिक नेटवर्क तक कम पहुँच होती है।
  • यह उनके प्रभावी ढंग से प्रचार करने और चुनाव जीतने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है।

महिलाओं की भागीदारी का विस्तार

• 106वाँ संविधान संशोधन: यह लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से एक तिहाई सीटें आरक्षित करता है, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं। 
• यह इस अधिनियम के लागू होने के बाद आयोजित पहली जनगणना के प्रासंगिक आंकड़ों के प्रकाशित होने के बाद परिसीमन अभ्यास के आधार पर लागू होगा।
  • जनगणना 2021 से लंबित है और इसे बिना किसी देरी के आयोजित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह आरक्षण 2029 के आम चुनावों से लागू हो।

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने वाले प्रमुख बुनियादी आंदोलन

• स्वयं सहायता समूह (SHGs): SHGs बुनियादी स्तर पर महिलाओं को संगठित करने में सहायक रहे हैं।
  • ये समूह, जो प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में बनते हैं, आर्थिक सशक्तीकरण और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक भागीदारी तक विस्तारित होते हैं। 
  • समुदाय और सामूहिक कार्रवाई की भावना को बढ़ावा देकर, SHGs ने कई महिलाओं को अपने समुदायों के अंदर नेतृत्व की भूमिका निभाने में सक्षम बनाया है। 
• पंचायती राज संस्थाएँ (PRIs): भारतीय संविधान में 73वाँ संशोधन, जो महिलाओं के लिए पंचायतों में एक-तिहाई सीटों के आरक्षण को अनिवार्य करता है, एक गेम-चेंजर रहा है।
  • इसने स्थानीय शासन में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की है।
  •  बुनियादी स्तर के आंदोलनों ने इन महिलाओं को उनकी भूमिकाओं में सफल होने में सहायता करने के लिए प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करके उनका समर्थन किया है। 
• गैर सरकारी संगठन और नागरिक समाज संगठन: विभिन्न गैर सरकारी संगठन और नागरिक समाज संगठन महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास करते हैं।
  • ये संगठन कार्यशालाएँ आयोजित करते हैं, कानूनी सहायता प्रदान करते हैं, और नीतिगत परिवर्तनों का समर्थन करते हैं जो राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का समर्थन करते हैं। 
  • महिलाओं के राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने और आगे बढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में उनके प्रयास महत्वपूर्ण रहे हैं।

आगे की राह

• कोटा और आरक्षण: राजनीतिक दलों और विधायी निकायों में महिलाओं के लिए कोटा लागू करने से न्यूनतम स्तर का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकता है।
• क्षमता निर्माण: महिला उम्मीदवारों को प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करने से उन्हें राजनीतिक परिदृश्य को अधिक प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में सहायता मिल सकती है।
• समर्थन नेटवर्क को मजबूत करें: SHGs, NGOs और अन्य सामुदायिक संगठनों के माध्यम से मजबूत समर्थन नेटवर्क का निर्माण महिलाओं को राजनीति में भाग लेने के लिए आवश्यक संसाधन एवं प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है।
• नीतिगत समर्थन: महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का समर्थन करने वाली नीतियों के लिए निरंतर समर्थन आवश्यक है। इसमें आरक्षण बढ़ाने, वर्तमान कानूनों के बेहतर कार्यान्वयन और राजनीति में महिलाओं के लिए अधिक अवसर सृजित करने पर बल देना शामिल है।
• सार्वजनिक जागरूकता: राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के अभियान सार्वजनिक धारणा को परिवर्तित कर सकते हैं और महिला उम्मीदवारों के लिए समर्थन एकत्रित कर सकते हैं।

निष्कर्ष

• जैसे-जैसे हम 2024 में आगे बढ़ रहे हैं, यह आवश्यक है कि हम राजनीति में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानें। उनकी भागीदारी न केवल निष्पक्षता का मामला है, बल्कि एक जीवंत, समावेशी और प्रभावी लोकतंत्र के लिए आधारशिला है। 
• यह सुनिश्चित करके कि महिलाओं को नेतृत्व करने और निर्णय लेने के समान अवसर मिलें, हम एक मजबूत, अधिक न्यायसंगत भारत का निर्माण कर सकते हैं।