भारत में विज्ञान अनुसंधान का निगमीकरण

पाठ्यक्रम: जीएस 2/सरकारी नीति और हस्तक्षेप; जीएस 3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

संदर्भ

• जैसा कि हाल के नीतिगत बदलावों से संकेत मिलता है, भारत विज्ञान अनुसंधान में निगमीकरण को अपना रहा है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी वित्तपोषण को मिलाना, नवाचार और व्यावसायीकरण को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में तेजी लाना है, इसे जिज्ञासा से प्रेरित अनुसंधान की रक्षा करने की आवश्यकता है, जो सफलताओं को प्रज्वलित करता है।

भारत में विज्ञान अनुसंधान के बारे में: एक संक्षिप्त अवलोकन

• भारत का संपन्न वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र: भारत में एक जीवंत वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र है, जो मौलिक अनुसंधान से लेकर अनुप्रयुक्त प्रौद्योगिकी तक विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है।
• भारत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (आईएसटीआई) पोर्टल: यह भारत के अंदर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार से संबंधित सभी चीजों के लिए एक केंद्रीय भंडार के रूप में कार्य करता है। यह छात्रों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और जिज्ञासु जनता के लिए एक कोष की तरह है।
  • यह अनुसंधान, फैलोशिप, छात्रवृत्ति, वित्त पोषण के अवसरों और स्टार्टअप पहलों के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
• अनुसंधान एवं विकास (R&D): भारत विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास में महत्त्वपूर्ण निवेश करता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) देश के अनुसंधान परिदृश्य को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  • विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, यह अत्याधुनिक अनुसंधान, तकनीकी प्रगति और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ सहयोगात्मक प्रयासों को समर्थन प्रदान करता है।

भारतीय विज्ञान और अनुसंधान में हाल की प्रमुख उपलब्धियाँ

• विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएँ (WISE) फ़ेलोशिप: भारत विज्ञान में लैंगिक विविधता के महत्त्व को पहचानता है। WISE कार्यक्रम महिला वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए प्रोत्साहित करता है।
• भारत-जापान सहकारी विज्ञान कार्यक्रम (IJCSP): भारत और जापान के बीच सहयोग से रोमांचक अनुसंधान परिणाम सामने आते हैं। IJCSP संयुक्त परियोजनाओं, ज्ञान के आदान-प्रदान और वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देता है।
• ICSSR-JSPS अनुसंधान प्रस्तावों के लिए संयुक्त आह्वान: भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR) अनुसंधान परियोजनाओं को वित्त प्रदान करने के लिए जापान सोसाइटी फ़ॉर द प्रमोशन ऑफ़ साइंस (JSPS) के साथ साझेदारी करती है। यह सहयोग सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को बढ़ाता है।
• भारत-यूके दूरसंचार अनुसंधान कॉल: महाद्वीपों को जोड़ते हुए, यह संयुक्त पहल दूरसंचार प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान को बढ़ावा देती है।
• भारत-यूरोपीय संघ संयुक्त प्रस्ताव कॉल: भारत विविध क्षेत्रों में फैले अनुसंधान परियोजनाओं पर यूरोपीय संघ के साथ सहयोग करता है।
• नवाचार और STEM प्रदर्शन: DST उन अभिनव परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है, जो STEM शिक्षा को बदल सकते हैं और प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं।
• WIDUSHI (वैज्ञानिक ऊंचाइयों और नवाचारों को विकसित करने और आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं की प्रवृत्ति): विज्ञान में महिलाओं को सशक्त बनाना महत्त्वपूर्ण है। WIDUSHI का लक्ष्य बस यही करना है। 
• BIRAC प्रारंभिक अनुवाद त्वरक: जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC) जैव प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवा में शुरुआती चरण के स्टार्टअप का समर्थन करता है।

भारत की तकनीकी क्षमता

• जैव प्रौद्योगिकी: भारत जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है, जिसमें आनुवंशिक इंजीनियरिंग, दवा खोज एवं स्वास्थ्य सेवा नवाचार शामिल हैं।
• कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI): भारतीय शोधकर्ता प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण से लेकर कंप्यूटर विज़न तक, AI अनुप्रयोगों में प्रगति कर रहे हैं।
• अंतरिक्ष अन्वेषण: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशनों से लगातार प्रभावित कर रहा है।
• अक्षय ऊर्जा: भारत अपनी बढ़ती ऊर्जा माँगों को स्थायी रूप से पूरा करने के लिए सौर, पवन और अन्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में निवेश कर रहा है।

भारत में विज्ञान अनुसंधान के निगमीकरण के संकेत

• बेंगलुरु (2020) में 107वीं विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन भाषण के दौरान, भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में विज्ञान के लिए सरकार के दृष्टिकोण को संक्षेप में प्रस्तुत किया: “नवाचार, पेटेंट, उत्पादन, समृद्धि।” 
• इसने एक नई नीति दिशा का संकेत दिया – जो ज्ञान उत्पादन, व्यावसायीकरण और अनुसंधान में आत्मनिर्भरता पर बल देती है।

देहरादून घोषणा और राजस्व सृजन

• विगत कई वर्षों से, भारत सरकार अनुसंधान संस्थानों – प्रयोगशालाओं और अन्य केंद्रों को बाह्य स्रोतों से राजस्व अर्जित करने की दिशा में आगे बढ़ा रही है। विचार सरल है: विशेषज्ञता का लाभ उठाएं, पेटेंट का विपणन करें और अधिशेष को राष्ट्रीय मिशनों के साथ संरेखित प्रौद्योगिकियों के विकास में निवेश करें। 
• यह नीतिगत पहल 2015 के ‘देहरादून घोषणा’ से जुड़ा है, जहाँ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) प्रयोगशालाओं के निदेशकों ने पेटेंट मुद्रीकरण के माध्यम से स्व-वित्तपोषण का पता लगाने का संकल्प लिया था। संक्षेप में, इसने भारत में विज्ञान अनुसंधान के निगमीकरण की शुरुआत को चिह्नित किया।

अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF)

• इसकी स्थापना वर्ष 2023 के ANRF अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, जिसका उद्देश्य देश भर में अनुसंधान को वित्तपोषित करना और शिक्षा, उद्योग एवं विकास के बीच संबंधों को मजबूत करना है। 
• हाल ही में, केंद्रीय बजट में बुनियादी अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए ANRF के संचालन पर जोर दिया गया। ‘प्रोटोटाइप विकास’ को शामिल करना बाजार की जरूरतों के अनुरूप अनुसंधान को वित्तपोषित करने में सरकार की गहरी दिलचस्पी को रेखांकित करता है।

वित्तपोषण अनुपात

• अगले पाँच वर्षों में, ANRF को ₹50,000 करोड़ मिलने की उम्मीद है, जिसमें से 72% निजी क्षेत्र से आने की उम्मीद है।
• यह जानबूझकर किया गया डिज़ाइन सरकार के अनुसंधान को वित्तपोषित करने में अपनी प्रत्यक्ष भूमिका को कम करने और इसके आलावा निजी उद्यमिता को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के इरादे को दर्शाता है।
• यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भी, जहाँ अनुसंधान और विकास गैर-सरकारी स्रोतों पर तेजी से निर्भर हो गया है, यह मॉडल मुख्य रूप से आईटी और फार्मास्यूटिकल्स में देखा जाता है।

भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर विकसित करने पर रिपोर्ट

• अप्रैल 2020 में, प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा एक उच्च-स्तरीय समिति को भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर विकसित करने के लिए एक योजना और रोडमैप बनाने का कार्य सौंपा गया था। ये क्लस्टर भारत की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकते हैं। 
• भारत की अद्वितीय शक्ति और चुनौतियाँ इसे समाज को बदलने के लिए विज्ञान-केंद्रित प्रयास के लिए अच्छी स्थिति में रखती हैं। दशकों से लगातार निवेश ने विश्वविद्यालयों, सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र में कुशल मानव पूँजी और भौतिक संसाधनों का एक बड़ा आधार तैयार किया है।

उभरती चुनौतियाँ और संबंधित सुझाव

• कम निवेश: ऐतिहासिक रूप से, भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कम निवेश का सामना करना पड़ा है। आगे बढ़ने के लिए, हमें अनुसंधान और नवाचार के लिए निरंतर वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।
  • प्रगति के बावजूद, अनुसंधान और विकास में निवेश अभी भी इष्टतम स्तर से नीचे है। वित्तपोषण बढ़ाना आवश्यक है।
• शिक्षा प्रणाली: भारत में शिक्षा प्रणाली बहुत बड़ी है, लेकिन इसके अंदर शोध और जाँच को बढ़ावा देना एक चुनौती बनी हुई है। हमें जिज्ञासा और आलोचनात्मक सोच की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए।
• सहयोग: शिक्षा क्षेत्र, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना महत्त्वपूर्ण है। साइलो प्रगति में बाधा डालते हैं; अंतःविषय साझेदारी नवाचार को बढ़ावा दे सकती है। 
• मानसिकता में बदलाव: मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है। हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी को केवल विकास के साधन के रूप में नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रीय प्रगति के अभिन्न अंग के रूप में देखना चाहिए।
  • रिपोर्ट में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रभावी रूप से लाभ उठाने के लिए क्लस्टर-संचालित ढाँचे का सुझाव दिया गया है। क्लस्टर सहयोग, संसाधन साझाकरण और नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं।
• बुनियादी ढाँचे की कमी: अनुसंधान के बुनियादी ढाँचे, प्रयोगशालाओं, उपकरणों और सुविधाओं को मजबूत करना महत्त्वपूर्ण है।
• मानव पूंजी: कुशल वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और शोधकर्ताओं को विकसित करना और उन्हें बनाए रखना प्राथमिकता है।
• नीति संरेखण: यह सुनिश्चित करना कि नीतियाँ वैज्ञानिक लक्ष्यों के साथ संरेखित हों और नवाचार को प्रोत्साहित करें।
• जन जागरूकता: जनता और नीति निर्माताओं तक विज्ञान को प्रभावी ढंग से पहुँचाना महत्त्वपूर्ण है।

निष्कर्ष और आगे की राह

• व्यावसायीकरण और जिज्ञासा-संचालित विज्ञान के बीच संतुलन: जबकि आत्मनिर्भरता और बाजार प्रासंगिकता की ओर बढ़ना आवश्यक है, हमें संतुलन बनाना होगा। जिज्ञासा-संचालित विज्ञान, अपने लिए ज्ञान की खोज ने ऐतिहासिक रूप से अभूतपूर्व खोजों को जन्म दिया है।
  • यह नवाचार को बढ़ावा देता है और प्रायः अप्रत्याशित अनुप्रयोग उत्पन्न करता है। जैसे-जैसे हम इस बदलाव से गुजर रहे हैं, मौलिक शोध और ब्लू-स्काई सोच के लिए जगह बनाए रखना महत्त्वपूर्ण बना हुआ है। 
  • आखिरकार, सभी सफलताओं को व्यावसायीकरण के लिए बड़े स्वक्षता से पैक नहीं किया जा सकता है।
• भारत का वैज्ञानिक परिदृश्य विकसित हो रहा है और शोध का निगमीकरण एक निर्विवाद वास्तविकता है। हालाँकि, जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है कि जिज्ञासा, रचनात्मकता और ज्ञान की खोज बाजार-संचालित अनिवार्यताओं के साथ-साथ विकसित होती रहे।
  • शायद हमारा आदर्श वाक्य प्रधानमंत्री के इस कथन का विस्तार होना चाहिए: “नवाचार करो, पेटेंट कराओ, उत्पादन करो, समृद्ध बनो  और अन्वेषण करो।”

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
[प्रश्न] भारत में विज्ञान अनुसंधान का बढ़ता निगमीकरण किस हद तक मौलिक ज्ञान और सार्वजनिक अच्छाई की खोज से समझौता करता है, जबकि साथ ही नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है?

स्रोत: द हिंदू