भारत की मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) में संशोधन

पाठ्यक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संदर्भ

• भारत के मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) पाठ में संशोधन, जैसा कि केंद्रीय बजट 2025 में घोषित किया गया है, का उद्देश्य संधि को वर्तमान वैश्विक आर्थिक वास्तविकताओं के साथ संरेखित करते हुए इसे अधिक निवेशक-अनुकूल बनाना है।

द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) के बारे में

• BIT, जिसे अंतर्राष्ट्रीय निवेश समझौते (IIAs) के रूप में भी जाना जाता है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन ( UNCTAD) के अंतर्गत एक कानूनी ढाँचा है, जिसे विदेशी निवेशों की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है।
• यह दो देशों के बीच एक दूसरे के क्षेत्रों में विदेशी निजी निवेश को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए एक पारस्परिक समझौता है। 
• यह विदेशी निवेशों के उपचार के संबंध में दोनों देशों के बीच न्यूनतम गारंटी स्थापित करता है, जैसे:
  • राष्ट्रीय उपचार: विदेशी निवेशकों को घरेलू कंपनियों के बराबर माना जाता है;
  •  निष्पक्ष और न्यायसंगत उपचार: अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार; और, 
  • अधिग्रहण से सुरक्षा: प्रत्येक देश की अपने क्षेत्र में विदेशी निवेश को अपने नियंत्रण में लेने की क्षमता को सीमित करना। 
• BIT में सामान्यतः निवेशक-राज्य विवाद निपटान (ISDS) और राज्य-से-राज्य विवाद निपटान ( SSDS) जैसे तंत्र शामिल होते हैं, जो विवादों को संबोधित करते हैं।

BIT & भारत

• भारत ने 1993 में अपनी प्रथम आदर्श द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) प्रस्तुत की थी, लेकिन कई निवेशक-राज्य विवादों का सामना करने के बाद, इसने 2015 में अपने आदर्श BIT पाठ को संशोधित किया।
  • भारत ने 1994 में UK के साथ अपना पहला BIT पर हस्ताक्षर किया और हाल ही में 2024 में UAE और उज्बेकिस्तान के साथ BIT पर हस्ताक्षर किए। 
  • भारत वर्तमान में UK, सऊदी अरब, कतर और यूरोपीय संघ के साथ BIT पर बातचीत कर रहा है।
• मॉडल BIT, 2015 के प्रावधान: विदेश मामलों की स्थायी समिति ने कहा कि निवेशक-राज्य विवाद निपटान तंत्र जैसे इसके कुछ प्रावधानों को अभी भी दुरुस्त करने की आवश्यकता है।

नए संशोधन की आवश्यकता क्यों है?

• निवेश की संकीर्ण परिभाषा: मॉडल BIT (2015) ने निवेश की परिभाषा को भारत में पर्याप्त व्यावसायिक संचालन वाले उद्यमों तक सीमित कर दिया, जिसमें अप्रत्यक्ष निवेश और पोर्टफोलियो निवेश शामिल नहीं थे।
• अत्यधिक संरक्षणवादी और FDI को हतोत्साहित करने वाला: कई विदेशी निवेशक भारत के BIT ढाँचे को प्रतिकूल मानते हैं, जिससे निवेशक संरक्षण को राष्ट्रीय हितों के साथ संतुलित करने के लिए पुनर्विचार करने की आवश्यकता होती है।
• भू-राजनीतिक बदलाव और व्यापार समझौते: भारत यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और कनाडा के साथ व्यापार समझौतों पर वार्ता कर रहा है, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अधिक संतुलित BIT आवश्यक है।
• निवेशक-राज्य विवाद निपटान (ISDS) चिंताएँ: मॉडल BIT (2015) ने निवेशकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की खोज करना मुश्किल बना दिया, जो विदेशी व्यवसायों के लिए एक बड़ी बाधा है।

वर्तमान परिदृश्य में भारत का दृष्टिकोण

• मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नजवरन ने घोषणा की कि भारत के नए मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) को भारत के संप्रभु अधिकारों और नियामक स्थान की सुरक्षा करते हुए, विकसित वैश्विक निवेश वातावरण के साथ संरेखित करने के लिए अद्यतन किया जाएगा।
• वित्त मंत्री निर्मला सितारमन ने यह भी कहा कि बिट मॉडल को निरंतर विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने और इसे अधिक निवेशक के अनुकूल बनाने के लिए फिर से तैयार किया जाएगा।

संशोधित मॉडल बिट में अपेक्षित बदलाव

• अधिक संतुलित निवेशक सुरक्षा: भारत एक सीमित MFN क्लॉज पेश कर सकता है और विनियामक स्वायत्तता बनाए रखते हुए निवेश सुरक्षा के दायरे का विस्तार कर सकता है।
  • इसका उद्देश्य संधि खरीदारी को रोकते हुए अधिक निवेशकों को आकर्षित करना है।
• स्थानीय उपचार क्लॉज की समाप्ति को फिर से परिभाषित करना: स्थानीय उपचारों को समाप्त करने के लिए कठोर पाँच वर्ष की आवश्यकता को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता को अधिक सुलभ बनाने के लिए शिथिल किया जा सकता है।
  • एक ‘फ़ॉर्क-इन-द-रोड’ तंत्र पेश किया जा सकता है, जिससे निवेशक घरेलू न्यायालयों या मध्यस्थता में से किसी एक को चुन सकते हैं।
• मज़बूत विवाद समाधान तंत्र: भारत ISDS के प्रति अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार कर सकता है।
  • विवाद समाधान को अधिक पूर्वानुमानित बनाने के लिए एक सुधारित मध्यस्थता तंत्र – संभवतः एक स्थायी अपीलीय निकाय या मध्यस्थता ढाँचे के साथ – पेश किया जा सकता है।
• स्थायी और डिजिटल निवेश के लिए प्रोत्साहन: संशोधित BIT भारत के जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप, स्थायी निवेश, डिजिटल व्यापार और हरित ऊर्जा परियोजनाओं के पक्ष में क्लॉज पेश कर सकता है।
• क्षेत्र-विशिष्ट प्रावधान: भारत क्षेत्र-विशिष्ट विनियमन लागू कर सकता है, विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल्स, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढाँचे जैसे उद्योगों के लिए, जिससे उच्च मूल्य के निवेश को आकर्षित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

BIT से जुड़ी चुनौतियाँ

• अधिकारों और दायित्वों का असमान वितरण: BITs प्रायः विकसित देशों, जो अधिकांश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्रोत हैं, और विकासशील देशों, जो मुख्य रूप से प्राप्तकर्त्ता हैं, के बीच अधिकारों एवं दायित्वों का असमान वितरण करते हैं। 
• मुकदमेबाजी का जोखिम: BITs मुकदमेबाजी के जोखिम को बढ़ाते हैं। कुछ विकासशील देशों को इन संधियों के कथित उल्लंघन के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ न्यायाधिकरणों द्वारा लाखों डॉलर का भुगतान करने की सजा सुनाई गई है। 
• अस्पष्ट कानूनी मानक: इनमें से अधिकांश पुरस्कार अस्पष्ट कानूनी मानकों और ‘निष्पक्ष और न्यायसंगत उपचार’ और ‘अप्रत्यक्ष अधिग्रहण’ जैसी अवधारणाओं की व्यापक व्याख्याओं पर आधारित हैं। 
• मुद्दों को संबोधित करने में सीमाएँ: BITs उन सभी समस्याओं को संबोधित नहीं कर सकते हैं जिनका सामना कंपनियाँ विदेशों में करती हैं।
  • उदाहरण के लिए, चीन में अमेरिकी कंपनियों को अपने बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) की सुरक्षा और प्रवर्तन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। 
• नीतिगत स्थान की हानि: BITs मेजबान देश के लिए नीतिगत स्थान की हानि का कारण बन सकते हैं, जिससे सार्वजनिक हित में विनियमन करने की उसकी क्षमता सीमित हो जाती है। 
• संधि खरीदारी: निवेशक BIT में सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र खंड का लाभ उठाकर किसी मेजबान देश पर उस संधि के अंतर्गत मुकदमा कर सकते हैं, जिसका वह पक्ष नहीं है।

निष्कर्ष और आगे की राह

• एक अच्छी तरह से तैयार की गई द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) निवेशकों का विश्वास बढ़ाकर, विदेशी निवेश आकर्षित करके और वैश्विक मानकों के साथ सामंजस्य बिठाकर भारत की आर्थिक वृद्धि में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकती है। 
• एक स्थिर और पूर्वानुमानित कारोबारी वातावरण प्रदान करके, एक संशोधित BIT विदेशी निवेशकों को आश्वस्त कर सकती है, उन्हें भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। 
• विदेशी निवेश में वृद्धि, बदले में, आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है, रोजगार सृजित करती है, और भारत की वैश्विक व्यापार स्थिति को बढ़ाती है। इसके अतिरिक्त, BIT को अपडेट करना सुनिश्चित करता है कि भारत की निवेश नीतियां प्रतिस्पर्धी बनी रहें और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप हों। 
• BIT को भारत के राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखना चाहिए, विशेष रूप से नियामक शक्तियों के संबंध में, और BIT को मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) के हिस्से के बजाय स्वतंत्र रूप से वार्ता करनी चाहिए।

Source: IE