भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश और रोजगार चुनौतियां

पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था

सन्दर्भ 

  • भारत की 63% जनसँख्या कार्यशील आयु वर्ग में है और औसत आयु 28 वर्ष है, इसलिए उसके पास अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने का एक अद्वितीय अवसर है। हालाँकि, इस क्षमता को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण रोजगार चुनौतियों पर नियंत्रण पाना होगा।

मुख्य विश्लेषण

आर्थिक आयाम:

  • भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है और वैश्विक स्तर पर पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 
  • देश का जनसांख्यिकीय लाभांश निरंतर विकास के लिए अवसर प्रस्तुत करता है। 2022 में 55.2% (ILO रिपोर्ट) पर, LFPR अपेक्षित से कम है। 
  • आर्थिक विकास सेवा क्षेत्र द्वारा संचालित है, जो सामान्यतः विनिर्माण की तुलना में कम रोजगारों का सृजन करता है, जिसके परिणामस्वरूप श्रम तीव्रता में गिरावट आती है।

चुनौतियाँ:

  • हालाँकि भारत में बेरोज़गारी की स्थिति नहीं है, लेकिन सेवा-आधारित विकास पैटर्न बढ़ती श्रम शक्ति को अवशोषित करने के लिए अपर्याप्त है।
  • 45% कार्यबल कृषि में रहता है, जो सकल घरेलू उत्पाद में केवल 18% का योगदान देता है। यह कृषि में कम उत्पादकता और अल्परोज़गार को दर्शाता है।
  • लगभग 19% कार्यबल कम उत्पादकता वाले असंगठित, गैर-कृषि क्षेत्रों में कार्यरत है।

सामाजिक आयाम (श्रम बाजार)

  • खिलौने, परिधान, पर्यटन तथा लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्र श्रम-प्रधान हैं और इनमें रोजगार सृजन की संभावना है, लेकिन वे अविकसित हैं।
  •  कार्यबल का केवल 4.4% (15-29 वर्ष आयु) औपचारिक रूप से कुशल है, जो कौशल की भारी कमी को दर्शाता है। यह रोजगार और आर्थिक उत्पादकता में बाधा उत्पन्न करता है।

चुनौतियाँ:

  • अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कार्यबल का एक बड़ा भाग कार्य करता है, लेकिन यह कम उत्पादकता, सामाजिक सुरक्षा की कमी और खराब कार्यपद्धति परिस्थितियों से ग्रस्त है। 
  • रोजगार की रीढ़, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME), पुराने श्रम कानूनों के अनुपालन भार के कारण आगे बढ़ने के लिए अनिच्छुक हैं।

तकनीकी आयाम

  • AI/ML क्रांति दोहरावदार, कम कौशल वाले रोजगारों के लिए जोखिम उत्पन्न करती है, लेकिन उभरते तकनीकी क्षेत्रों में उच्च कौशल वाले रोजगारों के अवसर भी उत्पन्न करती है।
  • भारत में वैश्विक स्तर पर AI में दूसरा सबसे बड़ा टैलेंट पूल होने के बावजूद, मांग और आपूर्ति के बीच वर्तमान अंतर 51% (नैसकॉम) है।

चुनौतियाँ:

  • स्वचालन के कारण कम कौशल वाले रोजगार तेजी से खतरे में हैं, विशेषकर विनिर्माण और सेवा जैसे क्षेत्रों में। तकनीक-संचालित अर्थव्यवस्था के लिए कार्यबल को तैयार करने के लिए बड़े पैमाने पर कौशल विकास की आवश्यकता है।

नीति और शासन आयाम

  • नए श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन पर गतिरोध अनिश्चितता उत्पन्न कर रहा है, विशेषकर श्रम-प्रधान क्षेत्रों में। MSMEs के लिए अनुपालन को आसान बनाने और निवेश आकर्षित करने के लिए श्रम कानूनों में सुधार आवश्यक है। 
  • भारत की आर्थिक वृद्धि पूंजी-प्रधान रही है, जबकि श्रम-प्रधान वृद्धि इसकी जनसांख्यिकीय रूपरेखा के लिए अधिक उपयुक्त है।

चुनौतियाँ:

  • सुधार एजेंडे के अधिकांश भाग, विशेष रूप से विनिर्माण और श्रम बाजारों में, राज्य सरकारों की ओर से कार्रवाई की आवश्यकता है।
  •  केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय महत्वपूर्ण है। निवेश में केंद्र का प्रभाव राज्यों को पीछे छोड़ देता है, जिससे संसाधन आवंटन में अक्षमता आती है।

सरकारी पहल

  • मेक इन इंडिया: इसका उद्देश्य भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देना, श्रम-प्रधान क्षेत्रों में रोजगार सृजित करना है।
  • कौशल भारत मिशन: युवाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यबल को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है।
  • उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना: उत्पादन और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए विनिर्माण क्षेत्रों में कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान करती है।
  • पीएम गति शक्ति: इसका उद्देश्य मंत्रालयों और राज्यों के बीच समन्वय करके, रसद और कनेक्टिविटी को बढ़ाकर एकीकृत बुनियादी ढाँचा विकास करना है।
  • राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (NAPS): उद्योग की भागीदारी के साथ प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल विकास को प्रोत्साहित करती है।
  • स्टार्टअप इंडिया: नवाचार और तकनीकी विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए, नए रोजगार सृजित करने में उद्यमियों और MSMEs का समर्थन करता है।
  • आत्मनिर्भर भारत अभियान: MSMEs का समर्थन करने और रोजगार सृजित करने के उपायों सहित आत्मनिर्भरता पर केंद्रित एक व्यापक आर्थिक पैकेज।

आगे की राह 

  • राज्य स्तर पर सुधारों में तेजी लाना: राज्यों को व्यवसायों पर विनियामक भार को कम करने और निवेशक-अनुकूल वातावरण बनाने के लिए श्रम संहिताओं को लागू करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।
    • मजबूत विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र वाले राज्यों को श्रम-प्रधान उद्योगों को चलाने के लिए प्रोत्साहित करने से कृषि से अतिरिक्त श्रम को अवशोषित करने में सहायता मिलेगी।
  • कौशल अंतर को संबोधित करना: कौशल को आजीवन प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। औपचारिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण में उद्योग-प्रासंगिक कौशल को एकीकृत करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPPs) को बढ़ाया जाना चाहिए।
    • जैसे-जैसे AI/ML और स्वचालन का विस्तार होता है, उच्च-कौशल वाली तकनीकी भूमिकाओं के लिए श्रमिकों को अपस्किल करना आवश्यक है। आवश्यक प्रतिभा पूल बनाने के लिए तकनीकी कंपनियों के साथ सहयोग महत्वपूर्ण होगा।
  • MSME को बढ़ावा देना: अनुपालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और MSME को बढ़ने और स्केल करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना अधिक रोजगार सृजन की ओर ले जाएगा।
    • MSME के ​​लिए किफायती ऋण तक पहुँच का विस्तार करने से उन्हें क्षमता विस्तार में निवेश करने और उत्पादकता में सुधार करने में सहायता मिलेगी।
  • AI/ML का लाभ उठाना: जबकि AI/ML नए रोजगार सृजित करेगा, भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके उपयोग को नियंत्रित करने के लिए उचित नियम लागू हों। AI/ML शिक्षा को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और कौशल विकास कार्यक्रमों में एकीकृत किया जाना चाहिए।
  • श्रम-प्रधान क्षेत्रों को बढ़ावा देना: क्षेत्रीय फ़ोकस: रोजगारों का सृजन करने और अकुशल श्रम को अवशोषित करने के लिए खिलौने, परिधान, पर्यटन और रसद जैसे उच्च-विकास क्षमता वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
  • मूल्य श्रृंखला उन्नयन: धीरे-धीरे, क्षेत्रों को मूल्य श्रृंखला में ऊपर जाना चाहिए, जैसे-जैसे कार्यबल परिपक्व होता है, उच्च-भुगतान, कौशल-आधारित रोजगारों के अवसर सृजित होते हैं।
  • केंद्र-राज्य सहयोग को बढ़ावा देना: सहयोगी योजना: केंद्र और राज्यों को पीएम गति शक्ति जैसी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं पर मिलकर कार्य करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि राज्य सरकारों के पास क्षेत्र-विशिष्ट समाधानों को डिज़ाइन करने और लागू करने का लचीलापन हो।
    • राजकोषीय विकेंद्रीकरण को मजबूत करना और राज्य सरकारों को रोजगार सृजन प्रयासों का स्वामित्व लेने के लिए सशक्त बनाना बेहतर परिणाम देगा।
दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
[प्रश्न] भारत यह कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि उसके कार्यबल के पास स्वचालन और AI के युग में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल है?