डिजिटल दिग्गजों पर निगरानी

पाठ्यक्रम: GS2/शासन

संदर्भ

• मेटा, गूगल और अमेज़न जैसी डिजिटल दिग्गजों पर निगरानी रखने के लिए सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो नवाचार और जवाबदेही के बीच संतुलन बनाए रखे, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करे तथा उपयोगकर्त्ता अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करे।

डिजिटल दिग्गजों के बारे में

• ये उन बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों को संदर्भित करते हैं जो अपनी व्यापक पहुँच, डेटा-संचालित व्यापार मॉडल और बाजारों पर प्रभाव के माध्यम से डिजिटल अर्थव्यवस्था पर हावी हैं।
• इन्हें प्रायः ‘बिग टेक’ के रूप में संदर्भित किया जाता है – जैसे मेटा, गूगल और अमेज़ॅन, वैश्विक बाजारों, उपयोगकर्त्ता डेटा और सार्वजनिक प्रवचन पर अभूतपूर्व प्रभाव डालते हैं।
• उनका प्रभुत्व डेटा उपयोग, बाजार शक्ति और वैश्विक पहुँच जैसे कारकों से प्रेरित है।
• आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 भारत के तीव्र डिजिटल परिवर्तन को रेखांकित करता है, और देश के आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में एआई की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है।

डेटा प्रभुत्व का युग

• डेटा नए संसाधन के रूप में: 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में, डेटा एक महत्त्वपूर्ण संसाधन है, जो नवाचार और बाजार शक्ति को बढ़ाता है।
  • तेल जैसे सीमित संसाधनों के विपरीत, डेटा को अनिश्चित काल तक एकत्रित, विश्लेषित और पुनः उपयोग किया जा सकता है, जिससे इसका मूल्य बढ़ जाता है। 
• नेटवर्क प्रभाव: डिजिटल प्लेटफॉर्म को नेटवर्क प्रभाव से लाभ मिलता है, जहाँ अधिक उपयोगकर्त्ताओं के जुड़ने से सेवा का मूल्य बढ़ जाता है।
  • यह एक आत्म-सुदृढ़ीकरण चक्र बनाता है, जिससे प्रतिस्पर्धियों के लिए बाज़ार में प्रवेश करना कठिन हो जाता है।
• बाजार संकेन्द्रण: मेटा और गूगल जैसी कंपनियाँ एल्गोरिदम को परिष्कृत करने, हाइपर-लक्षित विज्ञापन प्रदान करने और उपयोगकर्त्ताओं को अपने पारिस्थितिकी तंत्र में बांधकर वैयक्तिकृत अनुभव बनाने के लिए विशाल डेटा पूल का लाभ उठाती हैं।

बिग टेक का बढ़ता प्रभाव

• डेटा एकाधिकार: बड़ी टेक कंपनियाँ उपयोगकर्त्ता डेटा के विशाल भंडार को एकत्रित करती हैं और उससे पैसा कमाती हैं, जिससे उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलती है, जिसका मुकाबला छोटी कंपनियाँ नहीं कर सकती हैं।
• एल्गोरिद्म नियंत्रण: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपारदर्शी एल्गोरिद्म के माध्यम से राजनीतिक विमर्श और सार्वजनिक धारणा को प्रभावित करते हैं।
• बाजार शक्ति: कई डिजिटल दिग्गजों ने अपने-अपने क्षेत्रों में एकाधिकार या द्वैधाधिकार स्थापित कर लिया है, जिससे प्रतिस्पर्धा में कमी आई है।
• क्रॉस-सेक्टर प्रभाव: ये कंपनियाँ सिर्फ प्रौद्योगिकी कंपनियाँ नहीं हैं, बल्कि वित्त, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा आदि क्षेत्रों में भी विस्तारित हो चुकी हैं।

डिजिटल दिग्गजों पर नियंत्रण में नियामक चुनौतियाँ

• डिजिटल बाज़ारों की वैश्विक प्रकृति और क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दे: डिजिटल दिग्गजों के सीमा-पार संचालन नियामक प्रयासों को जटिल बनाते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय कानून प्रायः वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में संघर्ष करते हैं।
  • एक देश में पारित कानून दूसरे देश में लागू नहीं हो सकता, जिसके परिणामस्वरूप कानूनी खामियाँ उत्पन्न होती हैं तथा प्रवर्तन में विसंगतियाँ उत्पन्न होती हैं।
• प्रभुत्व का दुरुपयोग: मेटा के 2021 व्हाट्सएप गोपनीयता नीति अपडेट जैसे मामले, जिसने प्लेटफार्मों में विस्तारित डेटा-शेयरिंग को अनिवार्य कर दिया, बाजार प्रभुत्व के दुरुपयोग के बारे में चिंताओं को उजागर करते हैं।
• तीव्र तकनीकी प्रगति: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और अन्य प्रौद्योगिकियों में नवाचार की गति, नियामकों की अनुकूलन क्षमता से कहीं अधिक है, जिसके कारण निरीक्षण में अंतराल बना रहता है।
• मुक्त भाषण और विनियमन में संतुलन: यद्यपि सरकारें गलत सूचना और घृणास्पद भाषण पर अंकुश लगाने का प्रयास करती हैं, अत्यधिक विनियमन से मुक्त भाषण के अधिकारों का उल्लंघन होने का खतरा होता है।
  • इन प्रतिस्पर्धी हितों के बीच संतुलन बनाना एक चुनौती बनी हुई है।
• डेटा गोपनीयता और सुरक्षा: कैम्ब्रिज एनालिटिका डेटा उल्लंघन जैसे घोटालों ने अपर्याप्त डेटा सुरक्षा के खतरों को उजागर किया है।
  • यूरोप में जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR) और भारत के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जैसे नए डेटा गोपनीयता कानूनों के बावजूद, कठोर अनुपालन लागू करना एक कठिन कार्य बना हुआ है।
• लॉबिंग की शक्ति: बड़ी टेक कंपनियाँ कड़े नियमों का विरोध करने के लिए लॉबिंग और कानूनी लड़ाई में भारी निवेश करती हैं।
  • उनकी वित्तीय शक्ति प्रायः उन्हें नीति निर्माताओं को प्रभावित करने, नियामक उपायों में देरी करने या उन्हें कमजोर करने की अनुमति देती है।
• पारदर्शिता का अभाव: कई बड़ी टेक कंपनियाँ पारदर्शिता की कमी के साथ काम करती हैं, विशेष रूप से उनके एल्गोरिदम और सामग्री मॉडरेशन नीतियों के संबंध में।
  • इससे नियामकों के लिए उनके प्रभाव की सीमा और उनके प्लेटफार्मों से होने वाले संभावित हानि का आकलन करना कठिन हो जाता है।

वैश्विक विनियामक प्रयास

• यूरोपीय संघ: यूरोपीय संघ ने GDPR और डिजिटल मार्केट एक्ट (DMA) जैसे ऐतिहासिक कानूनों के माध्यम से मार्ग प्रशस्त किया है, जो प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार पर अंकुश लगाने का प्रयास करते हैं।
• संयुक्त राज्य अमेरिका: अमेरिका ने गूगल और मेटा के विरुद्ध अविश्वास मुकदमा शुरू किया है, जो बिग टेक पर लगाम लगाने की बढ़ती मंशा का संकेत है। हालाँकि, विनियामक प्रयास अभी भी विखंडित बने हुए हैं।
• चीन: लोकतांत्रिक देशों के विपरीत, चीन ने सख्त दृष्टिकोण अपनाया है, तथा अलीबाबा और टेनसेंट जैसी दिग्गज प्रौद्योगिकी कम्पनियों पर भारी जुर्माना लगाया है तथा नियामकीय कार्रवाई की है।

भारत में डिजिटल दिग्गजों को नियंत्रित करने वाला नियामक ढांचा

• सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000 और IT नियम, 2021: यह इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य, साइबर अपराध और डिजिटल लेनदेन को विनियमित करते हुए भारत के साइबर कानूनों की आधारशिला के रूप में कार्य करता है। 
• IT नियम, 2021 के प्रमुख प्रावधान: 
  • शिकायत निवारण तंत्र संदेशों की पता लगाने योग्यता: कानून प्रवर्तन अनुरोधों के मामलों में संदेश के ‘प्रथम प्रवर्तक’ की पहचान को सक्षम करना।
  • सामग्री मॉडरेशन: प्लेटफार्मों को सरकारी आदेश पर निर्धारित समय सीमा के भीतर गैरकानूनी सामग्री को हटाना होगा।
  • अनुपालन अधिकारी: प्रमुख सोशल मीडिया मध्यस्थों (SSMIs) को विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भारत में मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना होगा।
• डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 ( DPDP अधिनियम): यह डेटा गोपनीयता पर भारत का पहला समर्पित कानून है, जो यूरोपीय संघ के सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (GDPR) पर आधारित है। 
• DPDP अधिनियम के प्रमुख प्रावधान: 
  • सहमति-आधारित डेटा प्रसंस्करण: कंपनियों को व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने से पहले उपयोगकर्त्ता की स्पष्ट सहमति प्राप्त करनी होगी।
  • डेटा स्थानीयकरण: कुछ श्रेणियों के डेटा को भारत के अन्दर संगृहीत करने की आवश्यकता हो सकती है।
  • उल्लंघन के लिए दंड: डेटा सुरक्षा मानदंडों का पालन करने में विफल रहने वाली कंपनियों को प्रति उल्लंघन 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
  • डेटा फिड्युसरी जिम्मेदारियाँ: ‘महत्त्वपूर्ण डेटा फिड्युसरी’ के रूप में नामित बड़े प्लेटफार्मों को नियमित ऑडिट करना होगा और डेटा सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करना होगा।
• प्रतिस्पर्धा कानून और एकाधिकार विरोधी विनियम: प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) को विलय और अधिग्रहण की अधिक प्रभावी ढंग से जांच करने का अधिकार देता है। प्रमुख पहलू हैं:
  • ‘बिग टेक’ विलय का विनियमन: पर्याप्त बाजार प्रभाव वाली डिजिटल कंपनियों को विलय या अधिग्रहण से पहले CCI की मंजूरी लेनी होगी।
  • प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहारों के लिए दंड: अत्यधिक मूल्य निर्धारण या प्रभुत्व का दुरुपयोग करने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • DMA-शैली दृष्टिकोण: यूरोपीय संघ के डिजिटल बाजार अधिनियम (DMA) से प्रेरित होकर, भारत डिजिटल प्लेटफार्मों द्वारा स्व-तरजीही उपचार को रोकने के लिए नियमों पर विचार कर रहा है (उदाहरण के लिए, गूगल द्वारा खोज परिणामों में अपनी सेवाओं को प्राथमिकता देना)।
• प्रस्तावित डिजिटल इंडिया अधिनियम (DIA): यह वर्तमान में मसौदा चरण में है, आधुनिक डिजिटल चुनौतियों से निपटने के लिए IT अधिनियम, 2000 को प्रतिस्थापित करने की उम्मीद है। इस कानून में संभवतः निम्नलिखित शामिल होंगे:
  • AI और एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह के लिए अधिक जवाबदेही 
  • डीपफेक और गलत सूचना पर सख्त नियमन 
  • साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा संरक्षण

आगे की राह: प्रभावी विनियमन की ओर कदम

• मजबूत प्रतिस्पर्धा-विरोधी कानून: एकाधिकारवादी संस्थाओं को तोड़ने या प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं के लिए जुर्माना लगाने से एक अधिक निष्पक्ष डिजिटल बाज़ार बनाने में सहायता मिल सकती है।
• एल्गोरिदम संबंधी पारदर्शिता: प्रौद्योगिकी कंपनियों को यह बताना अनिवार्य किया जाना चाहिए कि उनके एल्गोरिदम किस प्रकार कार्य करते हैं और सार्वजनिक संवाद को कैसे प्रभावित करते हैं।
• पारदर्शिता और जवाबदेही: एल्गोरिदम एवं डेटा उपयोग में पारदर्शिता को अनिवार्य बनाने से विश्वास का निर्माण करने और कंपनियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाने में सहायता मिल सकती है।
• वैश्विक सहयोग: अंतर्राष्ट्रीय नियामक निकायों को सामंजस्यपूर्ण डिजिटल नीतियों को विकसित करने के लिए मिलकर कार्य करना चाहिए।
• उपयोगकर्त्ताओं को सशक्त बनाना: डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम उपयोगकर्त्ताओं को उनकी डेटा गोपनीयता और ऑनलाइन व्यवहार के बारे में सूचित विकल्प बनाने में सहायता कर सकते हैं।

निष्कर्ष

• डिजिटल दिग्गजों पर नजर रखना हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। यद्यपि उनके नवाचारों से अपार लाभ हुआ है, लेकिन अनियंत्रित प्रभुत्व प्रतिस्पर्धा, गोपनीयता और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर सकता है।
• दूरदर्शी नीतियाँ अपनाकर और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर, नियामक यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि प्रौद्योगिकी जवाबदेही से समझौता किए बिना व्यापक हित में कार्य करे।

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न [प्रश्न] सरकारें तीव्रता से तकनीकी प्रगति, सीमा पार संचालन और डेटा गोपनीयता चिंताओं जैसी चुनौतियों का समाधान करते हुए पारदर्शिता, जवाबदेही एवं निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल दिग्गजों को प्रभावी ढंग से कैसे विनियमित कर सकती हैं?

Source: TH