भारत-चीन समझौता: गतिरोध समाप्त

पाठ्यक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध; भारत और उसका पड़ोसी

सन्दर्भ

• एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाक्रम में, भारत और चीन ने रूस के कज़ान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान पांच वर्षों में पहली द्विपक्षीय वार्ता की, जो दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर लंबे समय से चल रहे सैन्य गतिरोध से प्रभावित हुए हैं।

पृष्ठभूमि

• वर्तमान गतिरोध की बुनियाद 2020 में LAC पर चीन के आक्रामक युद्धाभ्यास से जुड़ी हैं, जिसके कारण लंबे समय तक सैन्य टकराव हुआ। जून 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के लोग हताहत हुए, दशकों में दोनों देशों के बीच सबसे गंभीर संघर्ष था। तब से, दोनों देशों ने स्थिति को कम करने के लिए कई दौर की कूटनीतिक और सैन्य वार्ता की है, लेकिन सीमित सफलता मिली है।

वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) – LAC वह सीमांकन है जो भारतीय-नियंत्रित क्षेत्र को चीनी-नियंत्रित क्षेत्र से अलग करता है।  – भारत LAC को 3,488 किलोमीटर लंबा मानता है, जबकि चीनी इसे केवल 2,000 किलोमीटर के आसपास मानते हैं।  – इसे तीन सेक्टरों में विभाजित किया गया है:  1. पूर्वी सेक्टर जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तक फैला है;  2. मध्य सेक्टर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में है, और  3. पश्चिमी सेक्टर लद्दाख में है।  – अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से मिलकर बने पूर्वी सेक्टर में LAC को मैकमोहन रेखा कहा जाता है जो 1,140 किलोमीटर लंबी है। भारत-चीन सीमा पर प्रमुख टकराव बिंदु – देपसांग मैदान: यह क्षेत्र लद्दाख के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है और यहाँ पहले भी चीनी सैनिकों की घुसपैठ देखी गई है। – डेमचोक: यह क्षेत्र पूर्वी लद्दाख में स्थित है और यहाँ भारत तथा चीन के बीच सीमा को लेकर विवाद रहा है। – पैंगोंग झील: यह क्षेत्र दोनों देशों के बीच एक प्रमुख टकराव का बिंदु रहा है, जहाँ चीनी सैनिक इस क्षेत्र में LAC पर यथास्थिति को परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं। – गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स: ये दोनों क्षेत्र पूर्वी लद्दाख में स्थित हैं और हाल के वर्षों में यहाँ भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गतिरोध देखा गया है। – अरुणाचल प्रदेश: इस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य पर चीन अपने क्षेत्र के हिस्से के रूप में दावा करता है और यह दोनों देशों के बीच विवाद का एक प्रमुख बिंदु रहा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा से किस प्रकार भिन्न है? – LoC कश्मीर युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1948 में तय की गई युद्ध विराम रेखा से उभरी है। –  इसे 1972 में दोनों देशों के बीच शिमला समझौते के बाद LoC के रूप में नामित किया गया था।  – इसे दोनों सेनाओं के DGMOs द्वारा हस्ताक्षरित मानचित्र पर चित्रित किया गया है और इसे कानूनी समझौते की अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। –  LAC केवल एक अवधारणा है और इस पर दोनों देशों द्वारा सहमति नहीं है, न ही इसे मानचित्र पर चित्रित किया गया है और न ही जमीन पर सीमांकित किया गया है।

समझौता: द्विपक्षीय संबंधों को पुनर्जीवित करना

• भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर बल दिया, इस बात पर बल दिया कि आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता उनके संबंधों की बुनियाद होनी चाहिए। 
• भारतीय प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि द्विपक्षीय संबंधों के सामान्यीकरण के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति की पुनर्स्थापना आवश्यक है।
•  जैसा कि बताया गया है, हालिया समझौते में देपसांग मैदानों और लद्दाख के डेमचोक में गश्त के अधिकारों की पुनर्स्थापना शामिल है, जो चल रहे संघर्ष में फ्लैशपॉइंट रहे हैं।
•  इसे 2020 से पहले की यथास्थिति को पुनर्स्थापित करने की दिशा में पहला ठोस कदम माना जा रहा है। इसके अतिरिक्त, अरुणाचल प्रदेश सहित LAC के साथ अन्य क्षेत्रों में भी समझौते हुए हैं।

महत्त्व

• तनाव कम करना और स्थिरता: हालांकि यह अभी शुरुआत है, लेकिन तनाव कम करने और आगे के सैन्य टकरावों को रोकने के लिए यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। यह धीरे-धीरे तनाव कम करने तथा सैनिकों की वापसी के लिए मंच तैयार करता है, जिसके लिए सावधानीपूर्वक निगरानी और निरंतर कूटनीतिक प्रयासों की आवश्यकता होगी।
• द्विपक्षीय संबंध: भारत के लिए, चीन के साथ यह आगे बढ़ना न केवल द्विपक्षीय संबंधों के लिए, बल्कि इसकी व्यापक भू-राजनीतिक रणनीति के लिए भी महत्वपूर्ण है।
  • इससे भारत के लिए कूटनीतिक संभावनाएं खुल गई हैं क्योंकि वह रूस और पश्चिमी देशों सहित प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ा रहा है।
• राजनीतिक जुड़ाव: शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधान मंत्री और चीनी राष्ट्रपति के बीच संभावित बैठक इस समझौते को दृढ़ कर सकती है और भविष्य की राजनीतिक तथा आर्थिक भागीदारी की रूपरेखा तैयार कर सकती है।

भारत-चीन साझेदारी और वैश्विक संभावनाएं

भविष्य की चुनौतियां

• कार्यान्वयन: विघटन प्रक्रिया के बाद डी-एस्केलेशन और डी-इंडक्शन होना चाहिए, जो एक धीमी और जटिल प्रक्रिया होगी जिसके लिए निरंतर सतर्कता की आवश्यकता होगी1।
• विश्वास की कमी: भारत और चीन के बीच संबंध एक महत्वपूर्ण विश्वास की कमी से प्रभावित हुए हैं। विश्वास का निर्माण और समझौते का अनुपालन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा।
• व्यापक मुद्दे: सीमा मुद्दा जटिल भारत-चीन संबंधों का सिर्फ एक पहलू है। स्थायी शांति और स्थिरता प्राप्त करने के लिए व्यापार असंतुलन एवं भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता सहित व्यापक मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता है।
  • 1980 के दशक से, भारत और चीन अपने सीमा विवाद के शांतिपूर्ण समाधान की मांग कर रहे हैं। वुहान (2018) और चेन्नई (2019) जैसे नेताओं के बीच अनौपचारिक शिखर सम्मेलनों में रणनीतिक संचार और सहयोग पर जोर दिया गया।
  • अनसुलझा सीमा मुद्दा विवाद का विषय बना हुआ है, जिससे कभी-कभी तनाव पैदा होता है।

निष्कर्ष और आगे की राह

• गश्त के अधिकार को बहाल करने और सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए भारत-चीन के बीच हुआ समझौता गतिरोध को खत्म करने की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है। यह भारत के कूटनीतिक और सुरक्षा प्रतिष्ठानों के धैर्य तथा दृढ़ता को दर्शाता है। 
• हालांकि, स्थायी शांति और स्थिरता की दिशा में यात्रा के लिए निरंतर प्रयासों, यथार्थवादी अपेक्षाओं तथा संवाद एवं सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी।

Source: IE