वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण का निरीक्षण

पाठ्यक्रम: GS2/ अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सन्दर्भ

• संयुक्त राष्ट्र कैलेंडर के अनुसार 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के सम्पूर्ण निरस्त्रीकरण  के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन वैश्विक स्तर पर परमाणु हथियारों को खत्म करने की तत्काल आवश्यकता पर बल देता है, तथा परमाणु संघर्ष के खतरे से मुक्त एक सुरक्षित विश्व का समर्थन करता है।

परिचय

• 1945 में परमाणु युग की शुरुआत से ही परमाणु निरस्त्रीकरण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक सतत लक्ष्य रहा है। हालाँकि, वैश्विक परिदृश्य बदल गया है, अधिक परमाणु राज्यों का उदय, भू-राजनीतिक तनाव में वृद्धि और यूक्रेन में युद्ध तथा उत्तर कोरिया के निरंतर परमाणु परीक्षण जैसी हालिया घटनाओं के साथ। परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि (TPNW), जिसे प्रतिबंध संधि के रूप में भी जाना जाता है, और परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि (NPT) परमाणु निरस्त्रीकरण की लड़ाई में दो प्रमुख साधन हैं। जबकि NPT का उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना है, TPNW, जो 2021 में लागू हुआ, परमाणु हथियारों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है।
•  परमाणु हथियारों के पूर्ण निरस्त्रीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस इन प्रयासों पर विचार करने का एक अवसर प्रदान करता है। परमाणु और गैर-परमाणु राज्यों के बीच निरंतर विभाजन के बावजूद, परमाणु निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के प्रयास सक्रिय हैं, TPNW को समर्थन मिल रहा है और परमाणु निरोध के बारे में मान्यताओं को चुनौती दे रहा है।

वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण प्रयासों की वर्तमान स्थिति

• NPT (परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि):
  • 1968 में स्थापित, यह वैश्विक परमाणु व्यवस्था की आधारशिला है।
  • NPT के प्राथमिक उद्देश्य अप्रसार, निरस्त्रीकरण और परमाणु प्रौद्योगिकी का शांतिपूर्ण उपयोग हैं।
  • NPT विश्व को परमाणु-हथियार वाले राज्यों (NWS) और गैर-परमाणु-हथियार वाले राज्यों (NNWS) में विभाजित करता है। हालाँकि, भारत, पाकिस्तान और इज़राइल सहित कुछ राज्यों ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
• TPNW (परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि):
  • 2021 में लागू हुआ यह परमाणु हथियारों पर व्यापक रूप से प्रतिबंध लगाने वाला पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता है।
  •  जुलाई 2024 तक, TPNW में 70 राज्य पक्ष थे, 27 अतिरिक्त राज्यों ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की थी। 
  • भारत, अमेरिका और रूस सहित परमाणु-सशस्त्र राज्यों तथा उनके सहयोगियों ने TPNW पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, क्योंकि वे इसे अपनी रक्षा नीतियों के साथ असंगत मानते हैं।
• अन्य संधियाँ और प्रयास:
  • व्यापक परमाणु-परीक्षण-प्रतिबंध संधि (CTBT): यद्यपि 185 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन अमेरिका, चीन, भारत और पाकिस्तान जैसे प्रमुख देशों द्वारा इसका अनुसमर्थन न किए जाने के कारण यह अभी तक लागू नहीं हो पाई है।
  • नई START संधि: सामरिक परमाणु हथियारों को कम करने के उद्देश्य से अमेरिका-रूस के बीच हथियार नियंत्रण समझौता, जिसे 2026 तक बढ़ा दिया गया है, हालाँकि इन दोनों शक्तियों के बीच तनाव बना हुआ है।
  • परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र (NWFZ): लैटिन अमेरिका और अफ्रीका सहित विभिन्न क्षेत्रों ने निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के साधन के रूप में NWFZ की स्थापना की है।

परमाणु निरस्त्रीकरण की आवश्यकता

• मानवीय प्रभाव: परमाणु हथियार अब तक बनाए गए सबसे विनाशकारी और अंधाधुंध हथियार हैं। एक भी विस्फोट बड़े पैमाने पर मृत्यु और विनाश का कारण बन सकता है, जिसका मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और वैश्विक जलवायु पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है।
• परमाणु संघर्ष को रोकना: परमाणु-सशस्त्र राज्यों के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव से परमाणु संघर्ष का जोखिम बढ़ जाता है, चाहे वह जानबूझकर हो या आकस्मिक। ऐसे संघर्ष के परिणाम वैश्विक स्तर पर विनाशकारी होंगे।
• पर्यावरण और स्वास्थ्य प्रभाव: परमाणु हथियारों के उत्पादन, परीक्षण और उपयोग का पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। परमाणु पतन से विकिरण जोखिम आनुवंशिक क्षति, कैंसर और अन्य दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है।
• नैतिक और नीतिपरक अनिवार्यता: विभिन्न लोग तर्क देते हैं कि बड़े पैमाने पर विनाश करने में सक्षम हथियार रखना स्वाभाविक रूप से अनैतिक है। TPNW जैसे प्रयास रासायनिक और जैविक हथियारों पर प्रतिबंध के समान परमाणु कब्जे के खिलाफ एक वैश्विक मानदंड स्थापित करना चाहते हैं।
• वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता: परमाणु हथियार हथियारों की दौड़ को बढ़ावा देकर और अन्य देशों को अपने स्वयं के परमाणु शस्त्रागार विकसित करने या प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करके वैश्विक असुरक्षा में योगदान करते हैं। निरस्त्रीकरण से हथियारों की होड़ की संभावना कम करने और वैश्विक शांति को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।

परमाणु निरस्त्रीकरण में चुनौतियाँ

• परमाणु निरोध सिद्धांत: अमेरिका, रूस, भारत और पाकिस्तान सहित विभिन्न परमाणु-सशस्त्र राज्य परमाणु निरोध सिद्धांत के तहत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए परमाणु हथियारों को आवश्यक मानते हैं। यह विश्वास है कि परमाणु प्रतिशोध का खतरा विरोधियों को संघर्ष शुरू करने से रोकता है, जिससे निरस्त्रीकरण कम आकर्षक हो जाता है।
• भू-राजनीतिक तनाव: भारत और पाकिस्तान, अमेरिका और रूस, तथा उत्तर कोरिया और अमेरिका जैसी परमाणु शक्तियों के बीच तनाव निरस्त्रीकरण को मुश्किल बनाते हैं। उच्च संघर्ष वाले क्षेत्रों में, परमाणु हथियारों को अस्तित्व या शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक माना जाता है।
• विश्वास की कमी: परमाणु-सशस्त्र राज्यों के बीच आपसी संदेह निरस्त्रीकरण प्रयासों में बाधा डालता है। निरस्त्रीकरण के लिए सत्यापन तंत्र और पारदर्शिता उपाय आवश्यक हैं, लेकिन देशों को प्रायः डर रहता है कि निरस्त्रीकरण उन्हें विरोधियों के सामने कमज़ोर बना सकता है।
• TPNW में गैर-भागीदारी: प्रमुख परमाणु शक्तियों ने TPNW पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है, क्योंकि उन्होंने इसे अवास्तविक और अपनी सुरक्षा नीतियों के साथ असंगत माना है। अमेरिका, रूस और चीन सहित लगातार विरोध करने वाले देश स्वयं को संधि के प्रावधानों से बंधा हुआ नहीं मानते।
• तकनीकी चुनौतियाँ: निरस्त्रीकरण सत्यापन और NPT और TPNW जैसी संधियों के अनुपालन को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी हुई हैं। परमाणु परीक्षणों की निगरानी और उनका पता लगाने में कठिनाइयों के कारण CTBT को बाधाओं का सामना करना पड़ा है।
• क्षेत्रीय संघर्ष और प्रसार जोखिम: उत्तर कोरिया में जारी परमाणु कार्यक्रम और ईरान में परमाणु महत्वाकांक्षाएँ आगे परमाणु प्रसार पर चिंताएँ बढ़ाती हैं। ऐसे कार्यक्रम क्षेत्रीय सुरक्षा को अस्थिर करते हैं और वैश्विक निरस्त्रीकरण प्रयासों को जटिल बनाते हैं।

आगे की राह

• बहुपक्षीय ढाँचों को मजबूत करना: NPT और TPNW जैसे वर्तमान ढाँचों को अधिक देशों को इसमें शामिल होने और उनके प्रावधानों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करके मजबूत किया जाना चाहिए। CTBT को सार्वभौमिक बनाने से आगे के परमाणु परीक्षणों को भी रोका जा सकेगा और निरस्त्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
• परमाणु-सशस्त्र राज्यों के साथ जुड़ाव: परमाणु-सशस्त्र राज्यों, विशेष रूप से यूएसए, रूस, चीन और भारत तथा पाकिस्तान जैसे क्षेत्रीय खिलाड़ियों के बीच संवाद महत्वपूर्ण है। विश्वास-निर्माण उपायों, पारदर्शिता और हथियारों में कमी की वार्ता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
• क्षेत्रीय परमाणु-मुक्त क्षेत्रों को बढ़ावा देना: क्षेत्रीय निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्रों (NWFZs) की सफलता को मध्य पूर्व और पूर्वी एशिया जैसे अन्य क्षेत्रों में दोहराया जाना चाहिए।
• मानवीय दृष्टिकोण: परमाणु हथियारों के मानवीय परिणामों पर बल देना जारी रखना, जैसा कि मानवीय पहल द्वारा समर्थित है जिसने TPNW को जन्म दिया, परमाणु हथियारों के उपयोग और नियंत्रण को अवैध बना सकता है।
• वैश्विक सुरक्षा वार्ता में निरस्त्रीकरण को शामिल करना: निरस्त्रीकरण को व्यापक वैश्विक सुरक्षा चर्चाओं में शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता तथा भू-राजनीतिक तनाव से संबंधित चर्चाएँ शामिल हैं। वैश्विक सुरक्षा आपस में जुड़ी हुई है, और परमाणु मुद्दे को अलग-थलग करके नहीं देखा जा सकता। 
• सत्यापन तंत्र विकसित करना: निरस्त्रीकरण संधियों के लिए मजबूत सत्यापन तंत्र आवश्यक हैं। तकनीकी प्रगति अनुपालन की निगरानी और उल्लंघनों का पता लगाने में सहायता कर सकती है। इस उद्देश्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) और अन्य निगरानी निकायों को मजबूत किया जाना चाहिए।