Editorial Analysis in Hindi

वैश्विक आपूर्ति शृंखलाएँ एक महत्वपूर्ण विन्दु पर हैं। चीनी कनेक्टेड कार तकनीक और इज़राइल के पेजर हमलों पर हाल ही में प्रस्तावित अमेरिकी नियमों ने वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं के परिवर्तन फोकस को दर्शाया है – लचीलेपन से सुरक्षा की ओर।

एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाक्रम में, भारत और चीन ने रूस के कज़ान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान पांच वर्षों में पहली द्विपक्षीय वार्ता की, जो दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर लंबे समय से चल रहे सैन्य गतिरोध से प्रभावित हुए हैं।

संघर्ष से लगातार बढ़ते विश्व में, संयुक्त राष्ट्र (UN) शांति सैनिकों की भूमिका, जिन्हें प्रायः ‘ब्लू हेलमेट’ कहा जाता है, पहले कभी इतनी महत्वपूर्ण नहीं रही। हालाँकि, इस बात को लेकर चिंता बढ़ रही है कि ये शांति सैनिक अपने दायित्व को प्रभावी ढंग से पूरा नहीं कर रहे हैं, और प्रायः बढ़ती हिंसा के सामने वे सिर्फ़ मूकदर्शक बनकर रह जाते हैं।

संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट (GDC) को हाल ही में अपनाए जाने से डिजिटल शासन में वैश्विक बहु-हितधारक सहयोग की अवधि की शुरुआत हुई है, जो डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचनाओं (DPIs) की तैनाती को सावधानीपूर्वक प्रबंधित और विनियमित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

खंडित परिवहन प्रणालियों से जुड़ी चुनौतियों पर नियंत्रण पाने और भारतीय शहरों में एक एकीकृत, उपयोगकर्ता-केंद्रित और सतत मल्टीमॉडल परिवहन प्रणाली बनाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हालाँकि, यह रास्ता चुनौतियों से भरा है, विशेषकर मानव विकास के क्षेत्र में।

हाल ही में, कनाडा सरकार ने भारतीय राजनयिकों को ‘हितधारक व्यक्ति’ के रूप में नामित किया, जिससे भारत और कनाडा के बीच राजनयिक तनाव बढ़ गया, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों की ओर से निष्कासन और आरोप-प्रत्यारोप की एक श्रृंखला शुरू हो गई।

भारत की कृषि-खाद्य प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी के लिए स्वस्थ आहार उपलब्ध और वहनीय हो, क्योंकि इसे 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले सतत विकास लक्ष्यों (लक्ष्य 2) में से एक के रूप में रेखांकित किया गया है।

हाल ही में, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल करने के लिए एक राष्ट्रीय कानून का मसौदा तैयार करने की मांग की, जिसमें स्वास्थ्य बीमा और सेवानिवृत्ति बचत जैसे लाभ प्रदान किए जाएंगे।

हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने न्यायालयी देरी के मुद्दे पर प्रकाश डाला, तथा कहा कि यही देरी लोगों को न्यायालयों में जाने से संदेह में डाल रही है।