Editorial Analysis in Hindi

हाल के वर्षों में, औद्योगिक नीति में पुनः रुचि दिखाई गयी है – एक ऐसा विषय जो प्रायः सरकारी हस्तक्षेप और बाजार की शक्तियों के मध्यमार्ग पर है। भारत को विभिन्न अन्य देशों की तरह, औद्योगिक नीति के लिए एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है – एक ऐसा दृष्टिकोण जो निरंतर आर्थिक विकास को सुगम बना सके और देश को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में परिवर्तित कर सके।

भारत की आर्थिक आकांक्षाएँ हमेशा से ही व्यापक रही हैं, और यह सही भी है। जब हम अगले कुछ दशकों की ओर देखते हैं, तो प्रश्न आता है: क्या भारत 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का उल्लेखनीय मील का पत्थर प्राप्त कर सकता है?

हाल ही में केन्द्रीय बजट में पांच वर्षों में 2 लाख करोड़ रुपये के महत्वाकांक्षी परिव्यय के साथ पांच प्रमुख रोजगार-संबंधी योजनाओं की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसर उपलब्ध कराना है तथा इनके लिए सार्थक रोजगार अवसरों के लिए नीतिगत पहल की आवश्यकता है।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने पंथनिरपेक्ष नागरिक संहिता (SCC) के कार्यान्वयन के लिए अपने साहसिक आह्वान को दोहराया, जिससे दशकों पुराना वाद-विवाद पुनः शुरू हो गया।

जैसा कि हाल के नीतिगत बदलावों से संकेत मिलता है, भारत विज्ञान अनुसंधान में निगमीकरण को अपना रहा है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी वित्तपोषण को मिलाना, नवाचार और व्यावसायीकरण को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में तेजी लाना है, इसे जिज्ञासा से प्रेरित अनुसंधान की रक्षा करने की आवश्यकता है, जो सफलताओं को प्रज्वलित करता है।

मिथ्या सूचनाओं का बढ़ता क्षितिज, साइबर खतरों का लगातार विकसित होता परिदृश्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और इसके विभिन्न रूप, जिनमें जनरेटिव एआई और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (एजीआई) शामिल हैं, पूरे विश्व में सुरक्षा विशेषज्ञों के लिए सुरक्षा खतरों और चिंताओं की नई लहर उत्पन्न  कर रहे हैं।