| शीर्षक | स्रोत | पाठ्यक्रम |
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| अवैध रेत खनन गंभीर मामला इस पर अंकुश लगाने की जरूरत : सुप्रीम कोर्ट अवैध रेत खनन गंभीर इस पर अंकुश लगाने की जरूरत | दैनिक जागरण (पृष्ठ 7) जनसत्ता (पृष्ठ 8) | GS3 (पर्यावरण) |
| कठिन होता जलवायु परिवर्तन से बचना | दैनिक जागरण (पृष्ठ 8) | GS3 (पर्यावरण) |
| चीन के साथ रिश्ते में सुधार, तनाव समाप्त करने के लिए चर्चा रहेगी जारी: जयशंकर गलवान घाटी प्रकरण से भारत चीन संबंधों पर बुरा असर पड़ा : जयशंकर | दैनिक जागरण (पृष्ठ 3)जनसत्ता (पृष्ठ 14) | GS2 (IR) |
| प्रदूषण से बढ़ता कैंसर का जोखिम | दैनिक जागरण (पृष्ठ 8) | GS3 (पर्यावरण) |
| साइबर अपराध के लिए फिलहाल कोई प्रभावी कानून ही नहीं | दैनिक जागरण (पृष्ठ 6) | GS3 (आतंरिक सुरक्षा) |
| स्मार्टफोन डाल रहा बच्चों के रिश्तों पर प्रतिकूल प्रभाव | जनसत्ता (पृष्ठ 10) | GS2 (सामाजिक न्याय) |
| सीमावर्ती क्षेत्रों की गतिविधियों पर चीन के साथ चर्चा होगी : जयशंकर | दैनिक जागरण (पृष्ठ 3) | GS2 (IR) |
| भारत ने UN में फिलिस्तीन पर प्रस्ताव के पक्ष में किया मतदान संयुक्त राष्ट्र में फिलीस्तीन के पक्ष में भारत ने किया मतदान | दैनिक जागरण (पृष्ठ 11) जनसत्ता (पृष्ठ 14) | GS2 (IO) |
| बांग्लादेश में इस्कॉन पर नहीं चलेगा कोई प्रतिबंध | दैनिक जागरण (पृष्ठ 11) | GS2 (IR) |
| जवाबदेही से बचते विकसित देश | दैनिक जागरण (पृष्ठ 9) | GS3 (पर्यावरण) |
| ए.आइ. की बादशाहत में भारत की दस्तक | दैनिक जागरण (पृष्ठ 9) | GS3 ( विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) |
| आर.बी.आई. की दुविधा महँगाई संभालें या विकास को गति दें | दैनिक जागरण (पृष्ठ 10) | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
| चीन प्लस वन नीति में भारत को सीमित सफलता | दैनिक जागरण (पृष्ठ 10) | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
| पाँच एकड़ असिंचित जमीन वाले भी पीएम आवास के हकदार | दैनिक जागरण (पृष्ठ 1) | GS3 (अर्थव्यवस्था) GS2 (सामाजिक न्याय) |
| भारत का विदेशी ऋण 2023 में बढ़कर 54.81 लाख करोड़ रुपए | जनसत्ता (पृष्ठ 1) | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
| सुरक्षा पर सवाल (भारत-कनाडा) | जनसत्ता (पृष्ठ 6) | GS2 (IR) |
| बढ़ता मृदा प्रदूषण घटता उत्पादन | जनसत्ता (पृष्ठ 6) | GS (पर्यावरण) |
| प्रोबा-3 अंतरिक्ष में विसंगति के कारण प्रक्षेपण स्थगित | जनसत्ता (पृष्ठ 10) | GS3 (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) |
| 35 कंपनियों व जहाजों पर प्रतिबंध भारत की दो कंपनियाँ भी शामिल (अमेरिका-ईरान) | जनसत्ता (पृष्ठ 14) | GS2 (IR) |
| पीड़ितों को 28 न्यायाधीशों की सुनवाई करने के बाद भी नहीं मिला न्याय (भोपाल त्रासदी) | जनसत्ता (पृष्ठ 20 ) | GS3 (आपदा) |
| राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 | PIB | GS3 (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) |
| सहकारिता क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी | PIB | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
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